काठमाडौं । सार्वजनिक निकायहरुबीच भ्रम सिर्जना र द्वन्द्व निम्त्याउने प्रकृतिबाट भएको सम्प्रेषणतर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले अख्तियारले अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि आघात पुर्‍याएको बताएपछि आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको हो ।

यसअघि अख्तियारले विशेष अदालतले फैसला गरेका १२४ वटा मुद्दामा चित्त नबुझिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो । सोही विपषयमा एसोसिएसनले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै अख्तियारले न्यायिक स्वतन्त्रतामा आघात पुर्‍याएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । तर अख्तियारले बिहीबार साँझ प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतको गरिमाप्रति अनास्था फैलाउने विषय कल्पनासम्म पनि गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।

‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा नेपालको संविधान, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लगायत प्रचलित अन्यकानूनबमोजिम अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिएमा संलग्न व्यक्ति उपर कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै आएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसरी मुद्दा दायर भई बिशेष अदालतबाट प्राप्त फैसला उपर चित्त नबुझेमा बिशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम आयोगले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दै आएको सर्वविदितै रहेको अख्तियारका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले बताए ।

‘यसै सन्दर्भमा चालू आर्थिक बर्षमा हालसम्म सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएका मुद्दाहरुको बारेमा पुनरावेदन गर्दा लिइएका आधारहरुको सम्बन्धमा आयोगबाट मिति २०७९/०७/२२ मा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति र जानकारीमूलक विवरणका सम्बन्धमा आयोगबाट असल मनसायका साथ गरिएको कार्यलाई सो विपरित सार्वजनिक निकायहरुबीच भ्रम सिर्जना र द्वन्द्व निम्त्याउने प्रकृतिबाट भएको सम्प्रेषणतर्फ आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

अदालतको निर्णयको सम्मान गर्दै आयोग न्यायिक स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको, सम्मानित अदालतको गरिमाप्रति अनास्था फैलाउने विषय कल्पनासम्म पनि गर्न नसकिने र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाप्रति सदाझैँ अविचलित रहने हुँदा आयोगबाट मिति २०७९/०७/२२ मा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति र जानकारीमूलक विवरणलाई सोही रुपमा बुझिदिनुहुन सम्बन्धित सबैमा आयोग हार्दिक आग्रह गर्दछ,’ प्रवक्ता भण्डारीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।