काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूअनुकूल फैसला गराउनका लागि न्यायालयलाई दबाब दिएको नेपाल बार एसोसिएसनले आरोप लगाएको छ ।

नेपाल बार एशोसिएशन केन्द्रीय कार्यसमिति तथा उपत्यका बार एशोसिएशनका पदाधिकारिहरुको बिहीबार बसेको बैठकले न्यायिक स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याउने कार्य अख्तियारबाट भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

कार्यवाहक अध्यक्ष हर्कबहादुर रावलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कार्तिक २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतबाट खासगरी विशेष अदालतबाट हुने

न्याय निरुपणको विषयमा (अदालतबाट मुद्दाको फैसला भएको विषयमा) गरेको सार्वजनिक पत्रकार सम्मेलनमार्फत अदालतलाई आफू अनुकूलको फैसला गर्न दबाब दिने

उद्देश्यले आफ्नो क्षेत्राधिकारको समेत ख्याल नगरी ‘अदालतमा न्यायिक विचलन, कानुनको गलत व्याख्या तथा असक्षमता भएको’ भन्ने अर्थ र भावमा आरोप लगाई न्यायिक स्वतन्त्रतामा आघात पुर्‍याउने कार्य

गरेको भन्ने नेपाल बार एसोसिएसन केन्द्रीय कार्यसमिति तथा उपत्यका बार एशोसिएनका पदाधिकारीहरूको कार्तिक २४ गतेको बैठकको निष्कर्ष रहेको छ।’

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सबैको एक मत रहे पनि संवैधानिक निकायले न्यायपालिकाको निष्पक्षता र सक्षमतामा नै शंका उब्जन सक्ने भाषा र शैलीमा प्रस्तुत हुन नहुने बारको धारणा छ ।

अख्तियारको भनाइलाई उचित मान्न नसकिने बारले जनाएको छ । राज्यका जिम्मेवार निकाय तथा पदाधिकारीहरूले विधिको शासनको अक्षरश पालना गर्न र अदालतको स्वतन्त्रतामा आँच पुग्ने गरी अभिव्यक्तिहरू नदिन बारले सचेत गराएको छ ।