काठमाडौं । सरकारले करिब एक दर्जन सहकारीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको छ। समस्याग्रस्त ती सहकारी संस्थाका ऋणीहरुले ऋण चुक्ता नगरे कालोसूचीमा राख्ने सरकारको तयारी छ।

सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै ११ वटा सहकारीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको जनाएको छ।

उनीहरुले सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि सम्बन्धित सञ्चालक, ऋणी, व्यवस्थापक तथा अन्य कर्मचारीहरुलाई बुझाउनु पर्ने ऋण बुझाउन आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेका छन्। आगामी १५ दिनभित्र नबुझाए कालोसूचीमा राखिने समितिले जनाएको छ।

सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिनभित्र सम्पर्कमा नआए कानुन बमोजिम कारबाहीका साथै सहकारी ऐन, २०७४ कोे दफा ११५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम राहदानी रोक्का गरी सञ्चालकको नाम कालोसूचीमा राख्ने जनाएको छ ।