काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘नो नट अगेन’ अभियानमाथि प्रतिबन्ध नलगाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले दायर गरेको रिटमाथि आइतबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको छ ।

कारण देखाउ आदेशमार्फत अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । सामाजिक सञ्जालको पेज ’नो नट अगेन’ लगायतका पेजलाई बन्देज लगाउने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरूद्ध अदालतमा रिट परेको हो ।

अधिवक्ता आचार्यले नेपालमा अहिलेसम्म सकारात्मक भोटको मात्रै व्यवस्था रहेको र सर्वोच्च अदालतले नै ‘नो भोट’ को व्यवस्था गर्न कानुन बनाउन निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा ‘नो नट अगेन’का पेजमाथि बन्देज लगाउने निर्णय र चेतावनी कानुनसम्मत नभएको भन्दै त्यस्तो निर्णय बदर गराउन माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए ।