काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थाका लागि भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशको ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले जीएमआरलाई पटक पटक म्याद थप्नुको औचित्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न सरकार र लगानी बोर्डका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम लगानी बोर्डले गत २०७९ असार ३१ गते जीएमआरसँग सम्झौता नवीकरण गरेको थियो ।

अदालतको निर्णयमा यसअघि लगानी बोर्डले जिएमआरलाई म्याद थप गरेको भए पनि अहिले मन्त्रिपरिषदबाट म्याद थपको निर्णय गरिसकेको र यस्तो अधिकार समेत लगानी बोर्डमा नै रहेको उल्लेख गरेको छ।

२०७१ असोज तीन गते दुई वर्षमा सकिने गरी परियोजना विकास आयोजना सम्बन्धी सम्झौता भए पनि पटकपटक म्याद थप भएको थियो । पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद बैठकले बिक्रम सम्वत् २०८१ सम्मका लागि म्याद थप गरेको थियो।

यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश :