काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले एक पालिका एक सहुलियत खाद्यान्न पसल खोल्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

नागरिकको खाद्य सुरक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आयोगले ‘आपूर्ति नीति २०६९ को पुनरावलोकन अध्ययन प्रतिवेदन २०७९’ मार्फत् यस्तो सिफारिस गरेको हो ।

एक दशक अघिबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको राष्ट्रिय आपूर्ति नीतिका अधिकांश व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

विद्यमान आपूर्ति नीतिमा खाद्य सुरक्षाका लागि सरकारले कम्तीमा २५ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्नको मौज्दात राख्नुपर्ने लक्ष्य भएपनि त्यो पूरा हुन नसकेको तथा सहुलियत पसलको सङ्ख्या बढ्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा एक पालिकामा कम्तिमा एउटा सहुलियत पसल खोली आवश्यक खाद्यान्न वस्तु प्रति परिवार तोकेको सहुलियत मूल्यमा बिक्री गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने उसको सुझाव छ ।

यस्ता सहुलियत पसलमा चामल, पिठो, दाल, नुन, तेल जस्ता पदार्थ अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्नेछ । त्यस्तै, खाद्य सुरक्षाका लागि स्थानीय वस्तुको उत्पादन र सञ्चय बढाउनुपर्ने तथा स्थानीयस्तरमा नै खरिद गरी वितरण गर्ने व्यवस्था गनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्थानीय उत्पादनबाट अपुग भएमा मात्र आयात गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्ने पनि आयोगको सुझाव छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको संयन्त्रले मात्रै बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको विषय पनि प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।