काठमाडौं । साना उद्योगी तथा व्यवसायीहरुको संगठन नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको आग्रहमा काठमाडौंका अधिकांश स्थानमा आज (विहिबार) विहान केही मात्रामा पसलहरु खुले ।

सरकारले विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण रोकथामका लागि जेठ मसान्तसम्म लकडाउन गर्ने निर्णग गरेको छ ।

चैत ११ गतेबाट शुरु भएको लकडाउ ७३ दिनसम्म आइपुग्दा पनि सरकारले लकडाउनको मोडालिटिमा कुनै पनि परिवर्तन गर्न सकको छैन ।

लामो समयसम्म व्यवसाय गर्न नपाएपछि लकडाउनको विरोध गर्दै आज काठमाडौंका केही पसलहरु खुलेका हुन् । बैंकको ब्याज, घरभाडा तथा कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत समस्या परेको भन्दै व्यापारीहरुले पसल खोल्ने निर्णय गरेको प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर जानकारी गराएका थिए ।

लकडाउनको बेला पसलहरु खोलिदा समेत सरकार भने रमिते बनेर बस्यो । आज न्यूरोड, दरबारमार्ग, ठमेल, असन, इन्द्रचोक, बाैद्ध, साेह्रखुट्रटे, लगनखेल, कुमारीपाटी कोटेश्वरलगायत भित्री स्थानमा रहेका धेरै पसलहरु खुलेका थिए ।

महासंघले विश्व स्वस्थ्य संगठन र नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेर ११ बजेसम्म पसल खोल्ने निर्णय गरेको थियो ।

उपत्यकाभित्र आज विहान पसलहरु खुलेपछि भने स्थानीय प्रशासनको पनि बल्ल घैंटोमा घाम लाग्यो । जसकारण उपत्यकाभित्रका तीनवटै स्थानीय प्रशासन अहिले छलफलमा जुटिरहेका छन् ।

त्यसमाथि सरकारले लकडाउन भइरहेकै बेला जेठ २५ गतेभित्र कर तिर्नुपर्ने, नभए जरिवााना लाग्ने सूचना निकालेपछि भने सरकारको नियत नै जनतालाई दुःख दिने रहेको प्रष्ट भयो ।

यद्यपी चौतर्फी रुपमा विरोध भएपछि आन्तरिक राजश्व विभागले बुधबार नयाँ सूचना निकालेर कर बुझाउने म्याद असार ७ गतेसम्म थप गरेको छ ।

जेठ मसान्तसम्म लकडाउन नै घोषणा गरिएको छ । लकडाउनका बेला काम गर्न मुस्कील छ । घर बसेकाहरु कार्यालयसमेत जान पाएका छैनन् भने उपत्यका बाहिरबाट भित्रिन पाइदैन । यस्तो अवस्थामा ७ दिनभित्र कसरी कर बुझाउन सकिन्छ ?

सरकारलाई लकडाउनमा हिड्न पाईदैन भन्ने थाहा छैन ? नभए किन यस्तो निर्णय गरिन्छ । कर उठाउनै थियो भने खुल्ला गरिदिए भइहाल्यो । मरे जनताका छोराछोरी मर्ने हुन् ।

विदेशबाट आएका नेपालीहरुलाई क्वारेन्टिमा राख्न नसक्दा नेपालमा कोरोना फैलिएको यथार्थ हामीमाझ छ ।

सरकारले चाहेको खण्डमा राजधानीको नाका शिल गरेर १ महिना अघि नै उपत्यकामा लकडाउन खोल्न सक्थ्यो ।

तर, सरकार जनताको दुःख र पीडामा मल्हम लगाउनुको सट्टा बलेको आगोमा घ्यू थप्ने काम गरिरहेको छ ।

कर चाहि ७ दिनभित्र तिर्नुपर्ने तर, व्यवसाय चाहि गर्न नपाईने ? कस्तो नियम हो सरकारको ? अहिले बाध्य भएर पसल खोल्ने निर्णय गरेका व्यवसायिमाथि अब सरकारले कस्तो एक्सन लिने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

यसो भन्दै गर्दा निर्वाद रुपमा पसल व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ भन्ने होइन् । तर, सरकारले चाहेको भए, क्षेत्र छुट्याएर सिमति समय स्वास्थ्यको आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी व्यवसाय गर्न छुट दिन सक्थ्यो ।

किन यसप्रति सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । होइन भने जनताका छोराछोरीलाई प्रयोगशाला बनाउने गरी असार १ बाट स्कुलको भर्ना खुल्ला गर्ने र ७ दिनभित्र कर तिर्न बाध्य बनाउने निर्णय किन गर्छ सरकार ?

दुई छाक हात जोड्न मुस्किल परिरहेका बेला बैंकको व्याज, घरभाडा तिर्ने कि कर तिर्ने ?