काठमाडौं । नेपाल फेरि पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ । सरकारले समयमा नै ऐन संशोधन गर्न नसक्दा नेपाल वित्तिय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको हो ।

गत असारमा सुरु भएको नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्न एफएटीएफ अन्तर्गतको एसिया प्रशाान्त समूह (एपीजी) को टोली काठमाडौंमा छ ।

टोलीले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरण हेर्ने निकायसँग छलफल समेत गरेको छ ।

सरकारले एपीजीको मूल्यांकनभन्दा अगाडी नै सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन अध्यादेशमार्फत भए पनि संशोधन गर्न नसके अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धिकरणको कालोसूचीमा पर्ने भएको हो । कारोबार दैनिकबाट