काठमाडौं । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गराउन राष्ट्रपतिलाई परमादेश दिनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनहरु न्यायाधीश डा. मनोज शर्माको इजलासमा परेका छन् ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका पाँच वटा रिटमा सुनुवाइ हुँदैछ।

पाँच फरक रिट निवेदनहरु एकसाथ डा. शर्माको एकल इजलासमा पेशी तोकिएको हो । ३० वटाभन्दा पछि पालो परेकाले निवेदनहरुको सुनुवाइ हुने सम्भावना कम छ ।

विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्ने समय सीमाभित्र नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ अनुसार प्रमाणीकरण नगरी नेपालको संविधानको धारा ११३ (४) को उल्लंघन गरेको रिटमा उल्लेख छ।