काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ ।

संसदका दुवै सदनबाट पास गरी दोस्रोपटक राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको विधेयक प्रमाणिकरण नगर्न आदेश माग्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले दिएको रिट न्यायाधीश अनिल सिन्हाको इजलासले खारेज गरेको हो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचार गर्न भन्दै पठाएको विधेयकमाथि संसदको दुवैसदनले परिमार्ज नै नगरि हतार(हतार पास गरेर प्रमाणिकरण गर्न पठाएको वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीको निवेदनमा उल्लेख थियो ।

उक्त रिट सुरूमा सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो । दरपीठविरूद्ध भण्डारीले अर्को निवेदन दिएका थिए । इजलासले उक्त रिट दर्ता गर्न आदेश दिएपछि दर्ता भएको रिट बुधबार न्यायाधीश अनिल सिन्हाले खारेज गरिदिएका हुन् ।

दोस्रोपटक दुवै संसदले पुनर्विचार गरी पारित गरेर पुनः पेश गरेको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्था छ। तर, राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान अनुसारको कर्तव्य पालना नगरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।