काठमाडौं। निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र उनको परिवारको सम्पत्ति छानबिनको माग गर्दै डा. गोविन्द केसीसहितका नागरिक अभियन्ताहरुले सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा दिएको उजुरीमाथि छानविन शुरु हुने भएको छ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण बिभागमा नयाँ महानिर्देशकका रुपमा तारानाथ अधिकारी आएसँगै जबरा परिवारको सम्पत्तिमाथि छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बिभागका एक अधिकारीले वताए।

यसअघिका महानिर्देशक प्रेम प्रसाद भट्टराईले उक्त उजुरीमाथि छानविन नगरि उल्टै चोलेन्द्रशमशेरका भाई प्रभुशमशेरसँग साँठगाँठ गरी अनुसन्धानलाई रोकेका थिए।

जबरामाथि परिवारका अन्य सदस्यका नाममा लगानी गरेको र अवैध सम्पत्ति लुकाएको आरोप लागेको छ । उजुरीमा जबराले आफू विशेष अदालतको न्यायाधीश हुँदा अवैध आर्जन गरेको, करोडौं रुपैयाँ श्रीमती रेजी राणा (क्षेत्री) मार्फत २०६५ सालमा काठमाडौं महानगर–३० ठमेलस्थित कित्ता नम्बर १०९ र कि.नं. ११० को बहुमूल्य जग्गा (हाल करिब ४० करोड भनिएको) मा लगानी गरेको उल्लेख गरिएको छ।

‘न्याय सम्पादनको सर्वोच्च पदमा बसेर फैसलाहरुको किनबेच गर्ने, न्यायालयमा घुसखोरी र भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने तथा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त लत्याउँदै राज्यको कार्यकारी अंगमा हिस्सा खोज्ने प्रधान यधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग लगाइयोस्। जबरा, उनका नातेदार र बिचौलियाहरुको सम्पत्ति तत्काल सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमार्फत छानविन गरेर आवश्यक कारवाही गरियोस्,’ उजुरीमा लेखिएको छ।

सम्पत्ति सुद्दिकरण विभागले मुख्यगरी राणा र उनका भाई प्रभुशमशेरको सम्पत्तिमाथि छानविन गर्न लागेको हो । विभागले बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेपछि  राणाका भाई प्रभुशमशेर बिदेश भाग्ने तयारीमा रहेको स्रोतले दावी गरेको छ । उनलाई विभागले पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्ने समेत योजना बनाएको स्रोत वताउँछ  ।

विभाग स्रोतका अनुसार डा.केसीले राणाका भाई प्रभुशमशेरको सम्पत्ति ३० करोडको हाराहारीमा रहेको उजुरीमा उल्लेख गरेपनि पाँच अर्व भन्दा बढी सम्पत्ति लुकाएको देखिएको छ ।

मुख्य पेसा घरमा जुवा खेलाउने राणाका भाई प्रभुशमशेर एक समय व्यक्तिगत तथा बैंकको ऋणमा चुर्लुम्मै डुबेका थिए । उनै प्रभुशमशेरमाथि अर्बौ ठगीका नाइके सुधिर बस्नेतलाई जोगाएर करोडौ लाभ लिएको आरोप लाग्दै आएको छ।

बानेश्वर देवकोटामार्गस्थित शिवदर्शन हल भएको सत्ताइस आना जमिनकी सोझी महिलालाई जालमा पारेर उक्त जमिन आफ्नो नाममा ल्याउन सफल प्रभुशमशेरले सोही जमिन बैंकमा धितो राखेर ऋणसमेत लिन सफल भएका छन्।

प्रभुशमशेरले आफ्नै जमिनको पचास प्रतिशत स्वामित्व गुमाएकी ती विधवा महिलाको जमिनमा कमर्सियल कम्प्लेक्स (आईपेक्स मल) बनाए । कुनै समय एटिक बारमा विभिन्न मुद्दाका वादी–प्रतिवादीहरूसँग छलफल तथा ‘सेटिङ’ गर्दै गरेको भेटिने प्रभुशमशेर क्यासिनो ऱ्याडको मुद्दा मिलाउने भन्दै लिएको एक करोड रुपैयाँ फिर्ता दिन आनाकानी गरेपछि केही घन्टा सोह्रखुट्टेस्थित प्रहरी चौकीमा बिताउन बाध्य भएका थिए ।

भेनस क्यासिनोको मुद्दा मिलाउने भन्दै एक करोड पचास लाख रुपैयाँ हात पारेका प्रभुशमशेरले रोयल क्यासिनोको मुद्दा मिलाउने नाममा तीन करोड बुझेको र यस्ता अनेकौं मुद्दामा बिचौलिया बनेर रकम सँकलन गरेका थिए। प्रभुशमशेरले दुई वर्षभित्रै अमेरिकाको टेक्सास र थाइल्याण्डको बैंककमा एक–एक वटा र संयुक्त अरब इमिरेट्स(यूएई) को दुबईमा पाँचवटा अपार्टमेन्ट खरिद गरेको उनी निकट स्रोतले बताएको छ । प्रभुशमशेरले अबैध रुपमा कमाएको पैसा हुन्डी गरेर दुबइमा पुर्याउने गरेको पनि खुलिसकेको छ ।

कतिपय मुद्दामा वादी र प्रतिवादी दुवैतर्फबाट नगद बुझ्ने र जसले मुद्दा जित्छ उसको पैसा खाने उनको धन्दा रहेको अदालतहरुमा चर्चा हुने गर्दछ। हार्ने पक्षलाई उनले पैसा फिर्ता समेत गर्दैनन् । आफ्नो च्यानलबाट विभिन्न मुद्दा र झगडियाहरूको बारेमा सूचना प्राप्त गर्ने र प्राप्त सूचनाका आधारमा वादी–प्रतिवादीहरू खोजी गरी प्रभुशमशेरले मोलमोलाई गर्दै आएका थिए ।

राणाले सार्वजनिक जग्गा, क्यासिनोलाई दिएको अन्तरिम आदेश र ट्रेडमार्क चोरीका पक्षमा आदेश गर्दा उनै प्रभुशमशेरले ५० करोड भन्दा बढी रकम असुलेका थिए ।

श्रीमतीको जघन्य हत्या गर्ने रञ्जन कोइरालालाई रिहाइको आदेश दिनु अघि कतारमा रहेका रञ्जनका दाईमार्फत प्रभुशमशेरले नेपालमा हुण्डी गर्न लगाई १२ करोड रकम बुझेको भन्दै उजुरी समेत परेको थियो । दूरसंचार प्राधिकरणको अरबौंको ठेक्कामा पनि राणाले कम दरमा प्रस्ताव गर्नेलाई नदिई १ अर्बभन्दा बढी कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिन आदेश दिएका थिए । जसमा प्रभुशमशेरले करोडौं घुसको डिल गरेपछि राज्यलाई १ अर्बभन्दा बढी नोक्सान पार्ने गरी बढी कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिन दिएको आदेश विवादमा छ ।

सर्वोच्चको भवन निर्माणको ठेक्का पनि सेटिङमै ५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँमा समानान्तर निर्माण सेवाका अच्युत खरेललाई दिएर  राणाले भाई प्रभुशमशेरमार्फत २५ प्रतिशतको डिल गरेको आरोप छ । भक्तपुर जिल्ला अदालत निर्माणको ठेक्काकै क्रममा ४० करोड बढी कबोल गर्ने समानान्तरलाई अख्तियारले कारबाही गर्न खोज्दा रोकेका चोलेन्द्रशमशेरले त्यही समानान्तरलाई विनाप्रतिस्पर्धा नै सर्वोच्चको भवनको ठेक्का दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गर्ने भए पनि  राणाले आफैैं चासो राखी समानान्तर निर्माण सेवाका अच्यूतप्रसाद खरेललाई सेटिङमा दिएका थिए । लुम्बिनी विकास कोषको ठेक्कामा भएको अनियमितता सम्बन्धी मुद्दामा  राणाका भाई प्रभुशमशेरले सेटिङ गरेका थिए ।

लुम्बिनी विकास कोषले आह्वान गरेको साढे तीन अर्ब रूपैयाँको ठेक्कामा सर्वोच्च अदालतले सेटिङ गर्ने धनबहादुर बुढाकै पक्षमा आदेश गरेको थियो । कोषले २०७८ जेठ १० मा लुम्बिनी गुरुयोजनाअन्तर्गत सडक, ढल, बिजुलीलगायत विभिन्न निर्माण कार्य गर्न बोलपत्र प्रकाशित गरेको थियो । चारवटा प्याकेजमा तयार ठेक्का मूल्यअभिबृद्धि कर ९भ्याट० बाहेक करिब साढे तीन अर्ब रूपैयाँबराबरका हुन् । यो ठेक्कामा धनबहादुर बुढालाई दिन अनावश्यक सर्त बोलपत्रमा राखिएको थियो । निर्माण ब्यवसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष बलिभद्र रानासहितले सार्वजनिक खरिद ऐन नियम बिपरीत ठेक्का दिएकाले बदर गर्न र रिटेण्डर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

उक्त बोलपत्रमा अनुभवको प्रावधान समावेश गर्दा चारजना व्यवसायीलाई मात्र मिल्ने सर्त राखेर चलखेल गर्न खोजिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो । निर्माण व्यवसायी महासंघ, लुम्बिनी प्रदेशले यो ठेक्का आह्वान मिलेमतोमा गरिएको भन्दै असार २४ मा सर्वोच्च अदालतमा बदरका लागि आदेश माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त ठेक्कामा भएको चलखेल रोक्न पहिलोपटक व्यवसायीहरू संस्थागत रूपमा अदालत पुगेका थिए ।

त्यसमा सर्वोच्च अदालतले सुरुमा असार २४ गते तत्काल ठेक्काको कामकारबाही अगाडि नबढाउनू भन्दै कोषका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अन्तरिम आदेश दिएपछि धनबहादुर बुढासँग  प्रभुले मोलमोलाई गरेका थिए । स्रोतका अनुसार साढे ३ अर्बको ठेक्का सेटिङ गरेका बुढासँग चोलेन्द्रशमशेरका भाइ प्रभुशमशेरले ५ करोड घुसमा डिल गरेपछि २०७८ साउन ३ मा रिट नै खारेज गरिएको थियो ।

महासंघ, लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष वलिभद्र रानाले कोषको ठेक्कामा हुन खोजेको चलखेललाई रोक्न अदालत गुहारे पनि धनबहादुर बुढाले त्यहाँ पनि सेटिङ गरी ठेक्का हत्याएका थिए । कोषका इन्जीनीयर र केही अधिकारीका साथै धनबहादुर बुढासहितका व्यवसायी मिलेर न्यायालय सेटिङ गरी उक्त ठेक्का हत्याएका थिए । यसअघि व्यक्तिगत रूपमा निर्माण व्यवसायीहरू अदालत पुगे पनि संस्थागत रूपमा मुद्दा हालिएको पहिलो मुद्दा लुम्बिनी विकास कोषको ठेक्काकै थियो ।

कोषले आह्वान गरेको बोलपत्रका चार प्याकेजअन्तर्गत १४ किलोमिटर सडक पिच गर्ने, १० किलोमिटरमा ब्लक राख्ने, ५० किलोमिटर ढल बनाउने, सडकको दायाँबाँया हरियाली बगैंचा निर्माण गर्ने, प्रत्येक सडकमा अन्डरग्राउण्ड विद्युतीकरण गर्ने, विभिन्न स्थानमा ११ वटा प्रवेशद्वार निर्माण गर्ने, पर्सा चोक र लोखरिया चोकमा कलात्मक प्रवेशद्वार बनाउने र ५ वटा बक्स कल्भर्ट निर्माण गर्ने रहेको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरूले बोलपत्र तयार गर्दा कोषका पदाधिकारी केही व्यवसायीबीच मिलेमतो भएको र त्यसअनुसार चार व्यवसायीलाई मात्र मिल्ने अनुभवका प्रावधान राखिएको थियो । यसरी खरिद ऐन विपरीत राखिएको यो प्रावधानले दर्जनौं व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धाबाट पाखा लगाएको थियो भने ठूलो चलखेल भएको थियो ।

धनबहादुर बुढाको सेटिङमा अर्घाखाँची, कमलजित, लुम्बिनी र बाबुल गरी चार कम्पनीलाई ठेक्का दिन मिलेमतो गरिएको छ । कोषले आफूसँग सेटिङ भएका व्यवसायीलाई ठेक्का दिन ती ठेक्का कम्पनीसँग अनुकूल हुनेगरी चारवटा प्याकेज तयार गरेको जिकिर सर्वोच्चमा दायर रिटमा गरिएको थियो । ती कम्पनीमध्ये केहीले अहिले पनि कोषका अन्य ठेक्कामा काम गरिरहेका थिए ।

महासंघले २०७८ जेठ २५ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, लुम्बिनी विकास कोष र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई गुहार्दा पनि अनियमित ठेक्का नरोकिएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर धनबहादुर बुढाले चोलेन्द्रका भाई प्रभुशमशेरसँग सेटिङ गरेपछि अदालतबाट पनि सार्वजनिक खरिद ऐन नियमको मर्मबिपरीत दिइएको ठेक्का सदर गरियो ।

राणाले भाई प्रभुशमशेरका अलवा दीपक तिमल्सिना, ज्योती पाण्डे, कालु गुरुङ, क्यासिनो डन राजेन्द्र बजगाईं, नाम्गेल शेर्पा , ट्रेडमार्क चोरीका अभियुक्त कैलाशचन्द्र गोयललगायतका विचौलियाहरुलाई खटाई अबैध सम्पत्ति आर्जन गरेका थिए ।

त्यस्तै,सिभिल सहकारीको ठगी मुद्दाको घुस लेनदेनको अडियो प्रकरणमा पनि प्रभुशमशेर मुछिएका थिए । न्याय परिषद्ले गरेको प्रारम्भिक छानबिनमा यसमा मध्यस्तकर्ताका रुपमा प्रभुशमशेर देखिएको खुलेको थियो।

उक्त प्रकरणमा पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण बिभागले सिआईबीसँग मिलेर अनुसन्धान गर्न लागेको स्रोत वताउँछ। आठ अर्बको ठगी प्रकरणमा सिआईबीले पक्राउ गरी मुद्दा चलाएका इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छाड्न त्यतिबेला जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीच डिल भएको अडियो सार्वजनिक भएको थियो।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणामार्फत आफुले जिल्ला अदालतका एक नम्बर न्यायाधीशलाई भन्न लगाउने कुरा पोखरेलले गरेका थिए । पोखरेल राणानिकट व्यक्ति थिए । त्यस विषयमा पोखरेलले प्रभुशमशेरसँग समेत कुराकानी गरेको  खुलेको थियो । पोखरेल र प्रभु दुवै जना प्रधान्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलनलाई निष्क्रिय बनाउने गोप्य टिममा थिए ।