काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपाल-भारत सीमामा भारतद्वारा निर्माणाधीन सडक-बाँध-तटबन्धले तराईको अधिकांश भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको देखाएको छ ।

तराई-मधेसका २८ जिल्लामा ४ वर्ष लगाएर गरिएको अध्ययनमा भारतले दशगजामा पर्ने २१ वटा ठूला नदीमा बाँध/तटबन्धका साथै ५ मिटरसम्म अग्लो सडक निर्माण गरिएको पाइएको छ । २०७२ साल असारदेखि आयोगका २ सदस्यसहित कर्मचारी सम्मिलित विभिन्न २७ वटा टोलीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमासँग जोडिएकामध्ये २८ वटा जिल्लाका सीमामा पुगी स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।

भारतले सीमा नजिक निर्माण गरिरहेको १ हजार ७ सय २३ किलोमिटर सडक-बाँध-तटबन्धका कारण तराईका अधिकांश भूभाग हरेक वर्ष वर्षायाममा डुबान तथा कटानमा परी त्यहाँको जनजीवन प्रभावित बन्दै आएको आयोगद्वारा गरिएको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले यी समस्या समाधानका लागि भारतसँग तत्काल वार्ता गर्न सुझावसमेत दिइएको बताइन् । उनले प्रतिवेदन पारित गर्न बसेको बैठकले सरकारलाई पीडित नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन दिने निर्णय गरेको जानकारी दिइन् । आजको गोरखापत्र दैनिकबाट