Online Nepal
  • शनिबार, १० कार्तिक २०८१
  • रुकुम घटना

    दोषीलाई कारबाही गर : राष्ट्रसंघ

    दोषीलाई कारबाही गर : राष्ट्रसंघ

    अनलाइन नेपाल
  • शनिबार, १७ जेष्ठ २०७७
  • 3.4K
    SHARES

    काठमाडौं : राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीआर) संघले रुकुम पश्चिममा जातीय नरसंहारको घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै जातीय विभागको भत्र्सना गरेको छ।

    ओएचसीआरका प्रमुख मिसेल बासेलेले तथाकथित माथिल्लो जात ठान्ने (अन्तरजातीय सम्बन्धका विरोधी) हरूले पाँच व्यक्तिको हत्या र कोभिड–१९ को महाव्याधीमा बढेको जातीय विभेद र हिंसाका अन्य घटनाले आफूलाई स्तब्ध बनाएको उल्लेख गरेका छन्।



    गत शनिबार रुकुमपश्चिम चौरजहारी–८ सोती निवासी कथित माथिल्लो जात भनिने मल्ल थरकी एक युवतीसँग कथित तल्लो जात नवराज विश्वकर्माको प्रेम सम्बन्ध भएको र विवाहका लागि साथी लिएर युवतीको घरमा जाँदै गर्दा स्थानीयले कुटपिट गरी हत्या गरेका थिए। उक्त दिन २१ वर्षीय दलित युवा नवराज विक र उनका साथीहरूको जाजरकोट जिल्लाबाट कथित ‘प्रभुत्वशाली’ जातीय समुदायकी नवराजकी प्रेमिकाको घर रहेको पश्चिम रुकुम जिल्ला गएका थिए। राष्ट्रसंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘मृतक नवराजसँगै युवतीको घर गएका अन्य चार जनाको शव पनि भेरी नदीमा भेटिएको र एक जना अझै बेपत्ता छन्।’



    राष्ट्रसंघले उक्त घटनाका दोषीलाई छुट वा माफी नदिनसमेत आग्रह गरेको छ। ‘२१ औं शताब्दीमा पनि हाम्रो विश्वमा जातमा आधारित पूर्वाग्रह व्याप्त रहनु दुःखद कुरा हो र जन्मकै आधारमा प्रस्तुत भएका व्यवधानका बावजुद सँगै जीवन बिताउने उच्च अभिलाषा राखेका ती दुई युवाप्रति मेरो मन दुःखले भरिएको छ,’ उच्चायुक्त बासेलेले भने, ‘जातमा आधारित भेदभाव नेपालमा मात्रै होइन, अन्य देशमा पनि व्याप्त छ र प्रायः त्यसले गम्भीर क्षति निम्त्याउने गर्छ र यो घटनामा जस्तै जीवनसमेत गुमाउनुपरेको अवस्था छ। जातमा आधारित भेदभावको अन्त्य कसैलाई पनि पछाडि नछाडौं भन्ने दिगो विकासको परिकल्पना साकार पार्न अत्यावश्यक छ।’

    उच्चायुक्त बासेलेले यो घटना कुनै कोणबाट क्षम्य नहुने बताएका छन्। कोभिड–१९ महामारीको पीडाबीच यो अर्को पीडाले सिंगो राष्ट्रसंघ दुःखी रहेको उल्लेख छ। रुकुम घटनाको राजनीतिकरण नगरी निष्पक्ष छानबिन र कारबाही माग मुलुकभित्र बढिरहेको समयमा राष्ट्रसंघले पनि त्यही माग गर्दै यस्तो छुवाछुतको अन्त्यका लागि सबैलाई आह्वानसमेत गरेको छ।

    दलितमाथिको उत्पीडन र भेदभाव तत्काल अन्त्य गर्न सरकारले शून्य सहनशीलता अपनाएर कानुन कार्यान्वयन गर्नसमेत राष्ट्रसंघले जोड दिएको छ। अन्नपुर्ण पाेष्टबाट

      प्रतिक्रिया

      Leave a Reply

      Your email address will not be published. Required fields are marked *

      अन्य समाचार