काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणका कारण विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेको छ ।

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वयस समितिको आज बसेको बैठकले प्राथमिकताको आधारमा तत्काल २५ हजार नेपालीलाई भारतबाहेक तेस्रो मुलुकबाट ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

समितिले प्राथमिकता तोकेर विदेशमा स्वदेश फर्काउने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरवारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्‍ले यसअघि नै विदेशमा रहेका नेपालीलाई ल्याउने कार्यविधि पारित गरेको थियो । पारित कार्यविधि अनुसार समितिले कार्ययोजना बनाएको हो ।

बैठकमा कुन–कुन चरणमा कस्तो अवस्थाका नागरिकलाई फर्काउने भन्ने विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत भएको थियो । शुक्रबार पेश भएको कार्ययोजनामा मन्त्रीहरूले सुझाव दिएपछि त्यसलाई थप परिमार्जन गरेर अन्तिम रुप दिन मुख्यसचिव नेतृत्वको कार्यदललाई जिम्मा दिइएको छ ।

सरकारले भारत र अन्य देशमा गरी झन्डै ६ लाख नेपाली तत्काल आफ्नो देश फर्किन चाहेको बताएको छ । विभिन्न देशमा रहेका नागरिकहरू जो स्वदेश फर्किन चाहन्छन् उनीहरूको विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयले बढीमा १० दिनभित्र संकलन गरेर सूची तयार पार्नेछ।

स्रोतका अुनसार युएइमा रहेका २८ जना गर्भवती नेपाली महिला र कुवेतमा लडकडाउनकै अवधिमा माफी पाएर देश फर्किन बसेका २५ सयदेखि ३ हजार घरेलु कामदारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यसैगरी कतार, मालदिभ्स तथा बंगलादेशमा रहेका विद्यार्थीलगायत परेका छन् ।

एक साताभित्र सम्बन्धित गन्तव्य मुलुक र दूतावाससँग समन्वय गरी तत्कालै गम्भीर समस्यामा रहेका २५ हजार नागरिक पहिलो चरणमा स्वदेश फर्काइने भएको हो ।

कतिपय श्रम गन्तव्य मुलुकले नेपाली नागरिकलाई आफैँले विमान चार्टर्ड गरेर फिर्ता पठाउने प्रस्तावसमेत पठाएका छन् । तर, नेपाल सरकारले भने त्यस विषयमा निर्णय गरेको छैन ।

विदेशबाट फर्किएकाहरु आफ्नै खर्चमा दुई सातासम्म काठमाडौंमा होल्ड हुनेछन् । त्यसपछिमात्रै उनीहरुलाई कोरोना परीक्षण गरेर आ–आफ्नो घर पठाइने छ ।

क्वरोन्टाइनमा बस्न चाहनेले बस्न चाहेको होटल पहिले नै बुक गर्ने व्यवस्था हुनेछ । तर, खर्च भने स्वयम् विदेशबाट आएका व्यक्तिले नै व्यहोर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै सार्वजनिक क्वारेन्टाइनमा बस्नेको पनि परीक्षणपछि आ–आफ्नो घर पठाइनेछ । प्रत्येक प्रदेशका अलग अलग क्वारेन्टाइन बनाइने कार्ययाेजना तयार पारिएकाे छ ।

जिल्ला पठाउने सन्दर्भमा भने सातै प्रदेशका लागि फोकल पर्सन तोकिएका मन्त्रीहरूले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर उनीहरूलाई पठाउने व्यवस्था मिलाउने छन् ।

रोजगारी गुमाएर खर्चविहीन भएकाहरूलाई भने काठमाडौंमा बस्दाको खर्च राज्यले नै व्यवस्था गर्नेछ ।

विदेशबाट ल्याइएका नागरिकलाई घर पठाउन सातै प्रदेशमा एक–एक जना संघीय सरकारका मन्त्रीलाई जिम्मा दिइएको छ ।

जस अनुसार प्रदेश १ मा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्त नेम्वाङ, प्रदेश २ मा श्रममन्त्री रामेश्वर राय, वागमती प्रदेशमा महिला बालबालिकामन्त्री पार्वत गुरुङ, गण्डकीमा भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल, प्रदेश ५ मा उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, कर्णालीमा वनमन्त्री शक्ति बस्नेत र सुदूरपश्चिममा उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले संयोजन गर्नेछन्।

भारतबाट फर्किनेका लागि २० नाका
समितिले भारतबाट स्थलमार्ग हुँदै नेपाल फर्किने नेपालीहरुका लागि २० वटा नाका तोकेको छ ।

समितिले पशुपतिनगर, काकडभिट्टा, रानी, कुनौली, ठाडी, माडर, भिट्टामोड, मलंगवा, गौर, वीरगञ्ज, महेशपुर, वेलहिया, तौलिहवा, कृष्णनगर, जमुनाह, सुरजपुर, गौरिफन्टा, गड्डाचौकी, झुलाघाट र दार्चुला नाका नेपालीका लागि देश प्रवेश गर्ने नाकाका रुपमा तोकेको बताइएको छ ।