काठमाडौं । राज्यकोषमा करोडौंको व्ययभार थोपर्दै मन्त्री, सचिव तथा उच्चपदस्थको विदेश भ्रमणमा लर्कै लाग्न थालेको छ ।

यसअघि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले फजुल खर्च नियन्त्रण तथा ‘अनावश्यक विदेश भ्रमण’मा अंकुश लगाउने निर्णय गरे पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफ्नै निर्णयविपरित दर्जनौं विदेश भ्रमणको स्वीकृति दिँदै आएको छ ।

गत २० भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एकैपटक ११ वटा भ्रमण दलको विदेश घुमफिरलाई स्वीकृति दिएको थियो । त्यसअघि भदौमा मात्रै पाँच विदेश भ्रमण स्वीकृत भइसकेको छ । २० भदौसम्म त १६ भ्रमण दलको स्वीकृति दिइसकिएको पाइएको छ ।

त्यसको प्रस्ताव विभिन्न मन्त्रालयबाट आए पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ‘भ्रमणको औचित्य सम्बन्धमा कुनै छानबिनै नगरी’ धमाधम स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्का पेस गरेको थियो । राजधानी दैनिकबाट