काठमाडौं । मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्न खोजेपछि पत्रकारका संघ संगठनहरु आन्दोलित भएका छन् । मिडिया समुदायतको सुझाव विपरित गई सरकारले जबर्जस्ती रुपमा सो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्न खोजेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका संगठनहरु आन्दोलित भएका हुन् ।

कसैको गलत सल्लाह र दवावको चंगुलमा परेर सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यो विधेयक अघि बढाउन खोजेको पत्रकारका संघ संगठनहरुको आरोप छ । सरकारले स्वतन्त्र प्रेसलाई आफ्नो अधीनमा राख्ने गरी संसदमा मिडिया काउन्सिल विधेयक पेश गरेपछि पत्रकारितासँग सम्बद्ध संघ सस्थाहरुले विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस चौतारी, प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार संघ र सञ्चारिका समूहलगायतका सञ्चारसम्बद्ध संघ संस्थाहरुले सो विधयेकको विरोध गरेका हुन् ।

संञ्चार आवद्ध संघ संस्थाहरुको विरोधपछि सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले ती संघ संस्थाका प्रतिनीधिहरुसँग छलफल गरेर संशोधन गर्ने आश्वसन दिएपनि संशोधन नगर्दासम्म ढुक्क हुने अवस्था नभएको जनाएको छन् । उनीहरुले मिडिया काउन्सिलजस्तो महत्वपूर्ण विधेयक ल्याउदा संसदका विभिन्न समितिहरुमा दफावार छलफल गरेर मात्रै ल्याउनु पर्ने बताएका छन् । विधेयकमा समावेश विवादित दफालाई लिएर चौतर्फी विरोध हुँदै आएपछि सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारितासँग सम्बन्धित संघ संस्थाका प्रतिनीधिहरुसँग छलफल गरेका हुन्।

काउन्सिल अध्यक्षका लागि इच्छुक उम्मेदवारले कम्तीमा १५ वर्ष सञ्चार क्षेत्रमा काम गरेको र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरहको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसको सिफारिस पनि मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा गठित समितिले गर्ने भनिएको छ । यो व्यवस्था काउन्सिललाई सरकारबाट पूर्ण स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउने सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै उनीहरुले विरोध गरेका हुन् ।

सरकारले काउन्सिल विधेयक देखाएर पत्रकारलाई दबाब र प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै पत्रकारहरुले विरोध गरेका छन्। नियुक्तिको प्रकृया मात्र नभई पत्रकारको प्रेस पास खोस्ने, कानुनी दण्ड चलाउने विषय राखेर तर्साउन खोज्ने प्राब्धानप्रति सरोकारवाला संस्थाहरुले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले मिडिया काउन्सिल विधेयक भन्दा पनि अहिलेको प्रेस काउन्सिललाई नै बढी जिम्मेवार बनाउनु पर्ने र पत्रकार आचारसंहिता कार्यान्वयनमा कडाई गर्नुपर्ने बताउदै आएका छन्।

नेपाल पत्रकार महासंघका महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले अध्यक्ष, सभामुख वा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले नियुक्त गर्दा मात्रै काउन्सिल स्वायत्त र जनताप्रति उत्तरदायी रहने भन्दै सुझाव राखेका थिए । मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा बन्ने समितिको सिफारिसबाट अध्यक्ष नियुक्त ‘प्रोटोकल’का आधारमा पनि नसुहाउने भन्दै उनले विधेयकमा समावेश उक्त दफाको विरोध मात्रै गरेनन, विषयगत समितिमा लैजान सुझाव पनि दिए ।

सञ्चार मन्त्रालयलले ल्याएको विधयेकमा आचारसंहिता उल्लंघनका नाममा पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण घटुवा गर्ने, दर्ता खारेजी गर्ने, पत्रकार परिचयपत्र निलम्बन गर्ने, अदालतले क्षतिपूर्ति भराउनेलगायतका विषयमा आपत्ति जनाइएको छ । उनीहरुले अहिलेकै प्रेस काउन्सिललाई बढी जिम्मेवार बनाउन आग्रह समेत गरेका छन्। प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले आचारसंहिताका नाममा पत्रकारविरुद्ध कानुनी दण्ड चलाउने विधेयक परिमार्जनको गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

यस्तै सञ्चार मन्त्रालयले पेश गरेको विधेयकप्रति प्रेस यूनियनले पनि आपत्ति जनाएको छ । काउन्सिल स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनपर्छ भन्ने धारणा यूनियनको छ। यूनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले काउन्सिल अध्यक्षमा नियुक्ति दिने प्रावधानप्रति प्रेस युनियनको आपत्ति रहेको बताए ।

यस्तै सरकारले आज मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छ । आजको सम्भावित कार्यसूचीमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राष्ट्रिय सभाको सन्देशसहितको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६ माथिको दफाबार छलफल सदनमा गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्।

यसैगरी आजको बैठकमा राष्ट्रिय सभाको सन्देशसहितको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६’बारे प्राप्त संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ।

आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सञ्चारमन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय सभाको सन्देश सहितको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७६ लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्।