काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुने सेवाग्राहीलाई हदम्यादको सुविधा दिने फैसला सुनाएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका  १९ जना न्यायाधीशको वृहत पूर्ण इजलासले उक्त फैसला गरेको हो।

यो फैसलासँगै लकडाउनका कारण अदालत जान नसकेर वा अदालती प्रक्रिया नचल्दा हदम्याद गुज्रिएका, तारेख छुटेका, पेशी वा प्रतिवादी दिन नपाएका सबैले एक महिनाको सुविधा पाउने भएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहित सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशको इजलासले गरेको यो  फैसलालाई ऐतिहासिक मानिएको छ  ।

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले दायर गरेको रिट र सर्वोच्च अदालतको रिट शाखाको सुझावसहितको प्रतिवेदनमाथि एकैपटक सुनुवाई गर्न सर्वोच्च अदालतमा इतिहासमै पहिलो पटक यति ठूलो इजलास बसेको हो ।

सरकारले कोरोना महामारीविरुद्ध गरेको लडकाउनको अवधिलाई शून्य मानेर अब अदालतका न्यायिक कामकारवाही शुरु हुने  छन् ।

रिट निवेदनमा बन्दाबन्दी –लकडाउनको अवधिमा हदम्याद, तारेखलगायतका विषयमा  निकास पाउँ भनी परमादेश माग गरिएको थियो ।