काठमाडौं ।  समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले नेपालले जारी गरेको नयाँ  नक्सालाई लिएर फेरी असन्तुष्टि जनाएकी छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिनिधि सभाकी समानुपातिक सांसद गिरीले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समावेश गरेर जारी भएको नक्सालाई नेपाल सरकारको मात्रै रहेको बताएकी छिन् । नयाँ नक्साका विषयमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै आएकी गिरीले भारतको असहमतिलाई सहज हुने गरी नयाँ नक्साको पुनः विरोध गरेकी हुन् ।

‘सरकारले बनाएको नयाँ नक्सा सरकार को हो, देशको होइन’, गिरीले भनेकी छिन्, ‘सरकारले नक्सा स्वीकार गर्नुभन्दा अघि आवश्यक सबै तथ्य प्रमाण नक्साको ड्राफ्टसंग अन्य दलहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्दथियो ।’

‘त्यसपछि दलहरूले सबै प्रमाणको अधययन गरेर मात्र सरकारलाई केही दिनमा आफ्नो सहमति दिने अथवा नदिने अवस्था हुने थियो’, उनले समाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन् ।

‘सरकारले त्यस्तो केही गरेको छैन । एक्कासि नयाँ नक्सा छापेको छ । नक्सा भन्ने विषय अत्यन्त संवेदनशील विषय हो’, उनले भनेकी छिन्, ‘दलहरूले अन्धो भई राष्ट्रियताको नाममा सरकारको पछि लाग्ने म कुनै आधार देख्दिन ।’

सीमालाई राष्ट्रियताको विषय बनाउनु सरकारको कमजोरी र बैइमानी दुबै रहेको सांसद गिरीले बताएकी छिन् । ‘अहिलेको सरकार हरेक क्षेत्रमा विफल हुँदै गइरहेको सरकारलाई थाहा भएको हुनु पर्दछ’, उनले भनेकी छिन् ।

गिरीको यो अभिव्यक्तिको सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेको छ । आलोचकहरूले सांसद गिरीलाई भारत माइती देश भएकाले भारतको मिचाहा प्रवृत्तिको विरोध गर्दा चित्त दुखेको भनेर पनि टिप्पणी गरेका छन् ।

नयाँ नक्सा जारी भएकोमा समाजवादी पार्टीकी सांसद गिरीलाई चित्त बुझेको छैन । भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि समेटेर सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि सांसद गिरीले बिषवमन गर्दै आएकी छिन् ।

उनका हरेक अभिव्यक्तिहरू लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको नभई भारतको हो भन्ने मनासयका रहेको आरोपहरू लाग्ने गरेको छ