काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतकी न्यायाधीश रेणुका शाहलाई बर्खास्त गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश अस्वीकार गर्दै अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिनु र निरन्तर वकालत गर्नु फरक विषय रहेको उल्लेख गरेको छ ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको मंगलबारको एकल इजलासले गरेको आदेशमा सुविधा सन्तुलन तथा अपुरणीय क्षती समेतका अवधारणगत दृष्टीले मनासिव नदेखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक नरहेको उल्लेख छ ।

न्याय परिषद्ले शाहले निरन्तर १० वर्षसम्म कानुन व्यवसाय गरेको तथ्य स्थापित हुने गरी कुनै विवरण तथा प्रमाणपत्र पेस गरेको अवस्था नरहेको र निजले न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुनुपूर्व सीटीईभीटीमा पूर्णकालीन कर्मचारीका रूपमा २०५५ देखि २०७५ सालसम्म कार्यरत रहेको भन्दै पदमुक्त गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई असार २४ मा सिफारिस गरेको थियो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले असार २७ गते शाहलाई पदमुक्त गरेका थिए । २०५२ साल पुस ११ गते अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिएकी शाह २०७५ सालमा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएकी थिइन् ।