काठमाडौं । भूमाफियाहरूले बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी बेचे पनि सरकारले त्यो जग्गा फिर्ता लिएको छ । तर, कानुनी प्रावधानविपरीत एउटा व्यापारिक समूहले कब्जामा लिएको बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको जग्गाको विषय भने अझै अन्योलमा रहेको छ ।

कानुनतः सरकारी जग्गा कुनै कम्पनी वा व्यक्तिलाई बेच्न पाइँदैन । तर, कन्टिनेन्टल समूहले भने विभिन्न जालझेल र षड्यन्त्र गरी तत्कालीन नेपाल ब्याट्री कम्पनी लिमिटेडले औद्योगिक क्षेत्रसँग लिजमा लिएको १४ रोपनी जग्गा र सो जग्गामा निर्मित भवन आफ्नो बनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड र ब्याट्री कम्पनीबीच २०३९ सालमै २० वर्षका लागि लिज सम्झौता भएर सो कम्पनी सञ्चालनमा आए पनि २०५७ सालदेखि भने मजदुरहरूको आन्दोलनका कारण बन्द थियो ।

उद्योग बन्द भएपछि सोही कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी तथा मजदुरहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा सेवासँग सम्बन्धित संस्था सञ्चालन गर्न एभरेस्ट एकेडेमी फर मेडिकल साइन्सेज प्रालिका नाममा जग्गा लिजपट्टा गरीदिन उद्योग मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेपछि सोहीअनुरूप काम हुँदै आएको थियो ।

मन्त्रालयले २०६६ सालमा नै उक्त एकेडेमीलाई जग्गा लिजपट्टामा दिने सहमति दिएको थियो । तर, एकेडेमीले विविध कारण देखाई सञ्चालन गर्न नसकेको व्यहोरा दिएपछि सो प्रक्रिया अड्किन पुगेको थियो ।

एकेडेमी सञ्चालनमा नहुने भएपछि २०६७ सालमा बिना सम्झौता नै कन्टिनेन्टल सर्भिसेज प्रालिले बालाजु औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयमा सो जग्गाको जग्गा बहाल र प्रवेश शुल्क ति-यो । सोही वर्ष औद्योगिक क्षेत्रले सो जग्गा कन्टिनेन्टललाई २० वर्ष सम्झौतामा दिने निर्णय ग-यो ।

तर, जग्गाको सम्झौता गर्दा उक्त जग्गामा निर्मित भवन र सामानहरूबारे भने केही उल्लेख गरिएको थिएन । त्यसपछि औद्योगिक क्षेत्रले ब्याट्री कम्पनीको सम्पूर्ण जायजेथा कब्जामा लिएर बिक्री गर्ने प्रक्रिया अघि बढायो । त्यही क्रममा कन्टिनेन्टलले ८० लाख रुपियाँ कर्मचारीहरूले पाउनुपर्ने तलबबापत बुझाएको कुरा करार सम्झौतामै उल्लेख गरिएको थियो । औद्योगिक क्षेत्रले ब्याट्री कम्पनीको भवन र जग्गा आफ्नो अधिनमा ल्याए पनि सो जग्गा अन्य उद्योगलाई भाडा तथा लिजमा दिनेबारे कुनै सार्वजनिक सूचना भने जारी गरेको थिएन ।

२०६७ सालमा नै औद्योगिक क्षेत्रले कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एन्ड सर्भिसेजलाई १०.४६ रोपनी र कन्टिनेन्टल सर्भिसेजलाई २.८७ रोपनी जग्गा पट्टा सम्झौता ग¥यो । त्यसपछि कन्टिनेन्टल समूहका सुहृदराज घिमिरे र मनोहरराज घिमिरेले ब्याट्री कम्पनीको जग्गा कब्जामा लिने चाल चाल्न पुगे ।

उनीहरूले सो कम्पनीको भौतिक संरचनालगायत भवनलगायतको सम्पत्ति आफूले पाउनुपर्ने निवेदन औद्योगिक क्षेत्रलाई सोही वर्ष नै दिए । घिमिरेद्वयको निवेदन परेपछि २०७० सालको असारमा एकपटक र साउनमा दुईपटक गरी तीनपटकसम्म नयाँ बानेश्वरस्थित इन्द्रेनी कम्प्लेक्समा व्यवस्थापन लिमिटेडको बैठक बस्यो ।

सो बैठकमा लिमिटेडका अध्यक्ष रामेश्वर यादव र उद्योग मन्त्रालयका उपसचिव सुशील ढकालले असहमति जनाउँदाजनाउँदै अरू तीन सञ्चालकको जोडमा बहुमत भन्दै ब्याट्री कम्पनीको भवनलगायत सम्पत्ति दुवै कन्टिनेन्टल प्रालिलाई बिक्री गर्ने निर्णय भएको थियो ।

तर, बहुमतका आधारमा ब्याट्री कम्पनीले लिजमा लिएको जग्गा र सोही जग्गामा निर्मित भौतिक संरचना कन्टिनेन्टललाई बेच्ने निर्णय भए पनि सो कार्य कानुनी प्रावधानविपरीत थियो ।

सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति बिक्री वितरण वा लिजमा दिने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले प्रस्ट रूपमा ‘सार्वजनिक संस्थान विघटन भए मात्र दायित्व चुक्ता गर्ने प्रयोजनका लागि लिक्विडेटरले घरजग्गा बिक्री गरी दायित्व फरफारक गर्न सक्ने’ कुरा उल्लेख गरेको छ । सो जग्गा बिक्री सार्वजनिक खरिद ऐन, आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ विपरीत रहेको देखिन्छ । साथै, व्यवस्थापन लिमिटेडमा पनि प्रस्ट शब्दमा ‘कम्पनीको अचल सम्पत्ति बिक्री गर्दा वा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने’ भन्ने उल्लेख छ ।

तर, कन्टिनेन्टल समूहले ब्याट्री कम्पनीको जग्गा एवं भवन कब्जा गर्ने हेतुले सुरुदेखि नै योजना बनाउँदै आएको प्रस्टै देखिएको छ । २०७० सालमा तीनपटकसम्म बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा अध्यक्ष यादव र उद्योग मन्त्रालयका उपसचिव ढकालले जग्गा बिक्रीको विषय विशेष साधारणसभा बोलाएर गराउने कुरा उठाउँदा पनि बहुमतका आधारमा कानुनतः बिक्री गर्न नपाउने र सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको अचल सम्पत्ति व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न नपाइने जग्गा कन्टिनेन्टल समूहलाई दिने कार्यमा चलखेल भएको प्रस्टै देखिन्छ ।

कन्टिनेन्टल प्रालिलाई ब्याट्री कम्पनीको जग्गा दिने निर्णय प्रतिस्पर्धाका आधारमा नभई बहुमतका आधारमा गरिएको हुँदा यसमा ठूलै समूहको चलखेल रहेको बुझिएको छ । बालुवाटारको सरकारी जग्गा सरकारले फिर्ता लिए पनि कन्टिनेन्टल समूहले कब्जामा लिएको जग्गा सरकारले फिर्ता लिनेतिर पहल गर्ला वा नगर्ला, यो प्रतिक्षाकै विषय बनेको छ । -बुधवारबाट