काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भारतीय सडकले तराई–मधेसको अधिकांश भूभाग डुबान र कटानको चपेटामा परेको बताएको छ । नेपाल–भारत सीमानजिक भारततर्फ निर्माणाधीन १७ सय २३ किलोमिटर लामो सडकका कारण तराई–मधेसको अधिकांश भूभाग डुबान र कटानको चपेटामा परेको आयोगकाे भनाइ छ।

आयोगका सदस्यद्वय मोहना अन्सारी र गोविन्द शर्मा पौड्यालले २०७२ देखि ०७६ सम्म भारत र चीनसित सीमा जोडिएका २८ जिल्लाको स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेका हुन्।
आयोगले स्थलगत अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा दशगजाबाट जम्मा ५ सय मिटरनजिक भारतले ३ देखि ५ मिटर अग्लो सडक बनाइरहेको र यसले वर्षायाममा तराई डुबानमा परी ठूलो जनसंख्या प्रभावित हुने उल्लेख गरिएको हो ।

आयोगको सोमबार बसेको बैठकले सुझावसहितको प्रतिवेदनलाई पारित गरी सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरेको छ । आयोगले तत्काल भारतसित वार्ता गरी समस्या समाधान गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भारतले सीमाननजिक २१ वटा ठूलासाना नदीमा बाँध र तटबन्ध बनाएको उल्लेख गर्दै आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले सीमा क्षेत्रमा बनेका सडक, बाँध तथा तटबन्धका कारण क्षति बेहोरेका नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिनसमेत सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।

आयोगले प्रतिवेदनमा ‘शारदा, गण्डक र कोसी नदीमा भएका द्विपक्षीय सम्झौताबाट ती क्षेत्रको आसपास बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक समानुपातिकरूपमा लाभान्वित हुन नसकेको देखिँदा तत्कालका लागि प्रभावित नागरिकलाई सम्झौताबमोजिम निर्माण भएका बाँधकै कारण भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था मिलाउन र दीर्घकालीनरूपमा उल्लिखित सम्झौताबाट दुवै देशका नागरिक समानरूपमा लाभान्वित हुने अवस्था सिर्जना गर्न कूटनीतिक पहल अगाडि बढाउन’ भनेको छ ।