काठमाडौँ । वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले नेपालका सिमेन्ट उधोगीहरूको जायज मागलाई सम्बोधन गर्न आफू सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।

बुधबार वन मन्त्रालय पुगेका नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफल गर्ने क्रममा मन्त्री यादवले नेपालका सिमेन्ट उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्न उनीहरूको जायज मागलाई सम्बोधन गर्न आफू सकारात्मक रहेको बताएका हुन् ।

‘उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु सरकारको दायित्व हो, तपाईँहरूलाई परेका समस्याहरूको समाधानका लागि वन मन्त्रालय सकारातमक छ । हामीबाट हुने कामहरू हामी गर्छौं र अन्य मन्त्रालयसँग पनि समन्वय र समाधानका लागि पहल गर्नेछौँ,’ उनले भने ।

भेटघाटका क्रममा सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुवराज थापाले वन नियमावली २०७९ का केही प्रावधानहरूका कारण सिमेन्ट उद्योग संकटमा परेको जानकारी गराएका थिए ।

उनले प्रावधानहरू संशोधन नहुँदा नेपाली सिमेन्टको मूल्य बढेर जाने र अन्य मुलुकमा निर्यात गर्न नसकिने बताउँदै प्रावधानहरूलाई संसोधन गरेर नेपालको सिमेन्ट उद्योगलाई संकटबाट बाहिर निकाल्न आग्रह गरे ।

जवाफमा उद्योगीहरूले उठाएको मागप्रति आफू गम्भीर भएको र जायज मागलाई नियमावली संशोधन गरेर भए पनि सम्बोधन गर्ने मन्त्री यादवले बताए । मन्त्री यादवले नियमावलीमा रहेका बाधा व्यवधानहरूलाई आवश्यक संशोधन गर्नका लागि अध्ययन गर्न एउटा विज्ञहरूको टोली गठन गर्न निर्देशनसमेत दिए ।

टोलीले सात दिन भित्र उद्योगी, व्यवसायी र त्यस क्षेत्रका प्राविधिक जानकारहरूसँग छलफल गरी आवश्यक अध्ययन गरेर प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने र सोही प्रतिवेदनको आधारमा नियमावलीका प्रावधानहरू सच्च्याएर उद्योगीहरूको जायज मागलाई पूरा गरिने उनका स्वकीय सचिव निखिल बरनवालले जानकारी दिए ।