काठमाडौं । ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी पहिले नेपालको भूभाग थियो, पछि हटाइयो। हटाइएको रहेछ, इतिहास खोज्दै जाँदा। त्यसलाई सामेल गरेपछि त्यतिबेला पनि मलाई थाहा थियो । अब यहाँ ठूलै उपद्रो मच्चिनेवाला छ। र, मैले प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्छ । नभन्दै हट्नुपयो पनि।’ यो भनाइ तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हो।

पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्दा दुईदुईपटक (२०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ७) प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओली सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको थियो। संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयका कारण ओली सत्ताच्युत भए ।

तर ओलीले आफूले गरेको कमजोरी स्विकार्नुको साटो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीसहितको नयाँ नक्सा जारी गरेकाले आफू प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपरेको दोहोयाउँदै आएका छन्।

उक्त भूभाग समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा संघीय संसद्बाट सर्वसम्मतिमा पारित भएको थियो । तर पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीले भोटका लागि सोमबार राजधानीमा दोहोर्याएको पुरानै अभिव्यक्तिले आन्तरिक मामिला र राजनीतिमा मित्रराष्ट्रसँगै अदालतलाई पनि तान्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। नागरिक दैनिकबाट