काठमाडौं । संसदीय छानबिन विशेष समितिले करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गरेको नदेखिएको निष्कर्ष निकालेपछि जनार्दन शर्माले फेरि अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्ने चर्चा हुन थालेको छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले भने कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

तर समितिले शर्मालाई निर्दोष साबित गरेको व्याख्या गर्दै उनी नै फेरि अर्थ मन्त्रालय फर्किने सम्भावनाबारे चर्चा हुन थालेको हो । अर्थ मन्त्रीबारे माओवादीले भोलि बस्ने स्थायी समिति बैठकबाट निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ ।

अर्थमा फेरि फर्कने या नफर्कने निर्णय शर्मामाथि नै निर्भर हुने माओवादी नेताहरुको भनाइ छ । तर समितिले पूर्ण रुपमा छानबिन नगरि प्रतिवेदन बुझाएको र आशङ्का गर्ने ठाउँ कायमै रहेकाले शर्मा फेरि मन्त्रालय फर्कनु नैतिक रुपमा उचित नहुने तर्क गर्नेहरु पनि छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले शर्मालाई फेरि अर्थमा फर्काउन नहुने भन्दै अधिकारसम्पन्न समितिमार्फत छानबिन गर्न माग गरेको छ । शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि उनले असार २२ गते राजीनामा दिएका थिए। सोही दिन छानबिनका लागि ११ सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले असार २२ गते गठन गरेको ११ सदस्यीय समितिको म्याद दोस्रोपटक ७ दिनका लागि थपिएको छ। समितिको पहिलो पटकको म्याद साउन ५ गते सकिएकोमा पुनः ७ दिनका लागि थप गरिएको थियो ।