काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको औषधि, उपकरण खरिदको सम्पूर्ण काम आपूर्ति ब्यवस्थापन शाखाले गर्दैआएको छ ।

संघीयता लागू भएपछि ब्यवस्थापन महाशाखा मातहतमा रहेको आपूर्ति ब्यवस्थापन शाखाले उक्त बिषय हेर्दैआएको छ । सो शाखाको प्रमुख बन्नका लागि औषधि र उपकरण ब्यापारीहरुले आफूअनुकूल पात्र लाने गरेका छन् । उनीहरुको नजरमा त्यस्ता उपयुक्त पात्रका रुपमा देखिए डा. सुरेन्द्र चौरसिया ।

ब्यापारीहरुको हितमा काम गर्ने सर्त मानेपछि यसअघिका मन्त्री बिरोध खतिवडाले डा. सुरेन्द्र चौरसियालाई आपूर्ति शाखाको प्रमुख बनाए । त्यसबेला ब्यापारीहरुले चौरसियालाई प्रमुख बनाउन १ करोड ५० लाख भन्दा बढी मन्त्रीका लागि खर्च गरेको हल्ला समेत गरेका थिए । चौरसिया त्यहाँ रहँदा राज्यको ढुकुटीमा ब्यापारी पोस्ने, आफूले लाभ लिने र त्यसको हिस्सा माथिल्लो तहमा बुझाउँदैआएका थिए ।

दोहोर्याएर शाखा प्रमुख बनेका चौरसियाले अनियमितता गरी करोडौं कमाएको भए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेत बेखबर जस्तै छ । उनले सहकर्मीहरुलाई भन्ने गरेका छन्–आखिर अख्तियारमा पनि मानिस छन्, उनीहरुलाई पनि मिलाउन जान्नुपर्छ, त्यो म गरेकै छु् भन्दै सवैधानिक निकायको समेत बदनाम गर्ने गरेका छन् ।

सामान्य पृष्ठभूमिका चौरसियालाई आपूर्ति शाखा खुबै फापेको छ । कार्यक्षमतामा न्यून भए पनि कमाउधन्दामा भने उनी अब्बल मानिन्छन् । अहिले चौरसियाका लागि महाशाखा प्रमुख डा. रुद्र मरासिनी, महानिर्देशक डा दीपेन्द्ररमण सिंह , सचिव डा. रोशन पोखरेल र विभागीय मन्त्री समेत नतमस्तक छन् ।
किनकि उनीहरुले चौरसियाबाट नियमित रुपमा शुभलाभ प्राप्त गरिनै रहेका छन् ।

चौरसियाले करिब १० अर्बभन्दा बढीको औषधि र उपकरण खरिदको प्रक्रिया पूरा गरेका छन् । जसबाट चौरसियाले मात्रै ५ करोड भन्दा बढी घुस लिएको स्वास्थ्य सेवा विभागमा चर्चा छ । लुम्बिनी र हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजलाई औषधि र उपकरणको ८० प्रतिशत ठेक्का दिलाउन चौरसिया सफल भएका छन् ।

लुम्बिनीका पोष्टराज ज्ञवाली र हस्पिटेकका बिशाल पण्डितसँग कनेक्सन दरो छ । जसले गर्दा आपूर्तिका अधिकांश खरिद यिनै दुई कम्पनीले पाउँदैआएका छन् । कमिसनको डिल बिशाल पण्डितको होटल बसेरामा हुने गरेको छ । जहाँ चौरसियाका लागि एउटा कोठा छुट्टै ब्यवस्था गरिएको छ । होटलका सीसी क्यामराको फुटेज मगाएर हेर्ने हो भने चौरसियाको ओहोर दोहोर छर्लङ्ग हुन्छ । स्रोत भन्छ, चौरसियाले आपूर्ति शाखामा सरुवा भएपछि कमिसनको दररेट निर्धारण गरेका छन् ।

जसमा ०.५ प्रतिशत आफूलाई भनेर लिन गर्दछन् भने थप माथि दिनुपर्छ भनेर ०.३५ प्रतिशत छुट्याउन लगाउँछन् । जबकि उनले निर्धारण गरेको दररेटमा मन्त्रालयका लागि ०.१५ प्रतिशत छुट्याउने गरिएको छ । सम्बन्धित महाशाखा (बजेट परिचालन गर्ने) प्रमुखलाई ०.७५ प्रतिशत छुट्याउने गरिएको छ । महानिर्देशक दीपेन्द्ररमण सिंहले चौरसियाले छुट्याइदिएको ०.८ प्रतिशत नियमित रुपमा बुझ्दैआएका छन् । चौरसियाले आफ्नै हाकिम मरासिनीलाई भने ०.८ प्रतिशत, लेखा शाखालाई समग्र रुपमा १.२५ प्रतिशत कमिसनको दररेट निर्धारण गरिएको छ । कानुन शाखाले पनि ०.२५ प्रतिशत कमिसन पाउने गरेको छ ।

समग्रमा ५ देखि ६ प्रतिशत कमिसन औषधि र उपकरण खरिदकर्ताले चौरसियामार्फत् बुझाउँदैआएका छन् । प्रतिस्पर्धा गरी टेण्डर पारेका खरिदकर्ताहरुलाई चौरसियाको दररेट बुझाउन अतिरिक्त ५ प्रतिशत छुट्टै छुट्याउनुपर्ने बाध्यता छ । टेण्डर प्रक्रियामा ब्यवसायीहरुले सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना गरी बोलपत्रमा भाग लिंदैआएको भए पनि चौरसियाले कायम गरेको दररेट भने कुन निकायबाट स्वीकृत भएको हो ? आपूर्तिकर्ताहरुले नछुट्याए औषधि र उपकरणमा एउटा न एउटा कमजोरी पत्ता लगाई दुःख दिने र भुक्तानीमा बिलम्ब गर्ने जस्ता झन्झट सृजना गर्ने गरेका छन् । साँघु साप्ताहिकमा खबर छ।