काठमाडौं । बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई सहभागी गराई करका दर हेरफेर गरेको आरोप खेपिरहेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न ११ सदस्यीय समिति बनाउन दलहरुबीच सहमति जुटेको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको थियो ।

समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेबाट ४ जना, नेपाली काँग्रेसबाट २, माओवादी केन्द्रबाट २ जना, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट एक एक जना सदस्य राख्ने सहमति भएको हो ।

दलहरूले समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम बुझाएपछि प्रतिनिधिसभा बैठक बसेर सभामुख सापकोटाले ती नाम पढेर सुनाउने जनाइएको छ ।