एजेन्सी । जापानी सहर ओसाकास्थित एउटा जिल्ला अदालतले जापानले समलिंगी विवाहमा प्रतिबन्ध लगाएर संविधानको कुनै उल्लंघन नगरेको जनाएको छ ।

अदालतको यस निर्णयले समलिंगी दम्पती र समलिंगी अधिकारवादी अभियन्ताहरूलाई ठूलो झट्का लागेको छ ।

सन् २०२१ मा साप्पोरो सहरस्थित अर्को एक जिल्ला अदालतले समलिंगी वैवाहिक स्थितिलाई मान्यता दिन नसक्नु ‘असंवैधानिक’ भएको जनाएको थियो । जापानको संविधानले विवाहलाई दुवै लिंगबीचको विवाहको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

विकसित राष्ट्रहरूको समूह जी ७ का सदस्यमध्ये समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता नदिने जापान एक मात्र मुलुक हो । तर, मत सर्भेक्षणले अधिकांश जापानी जनता समलिंगी विवाहलाई अनुमति दिनुपर्ने पक्षमा रहेको देखाएको छ ।