काठमाडौं। जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म अनिश्चितकालसम्म जग्गा धितो बन्धकी राख्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

आइतबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडो एकल इजलासले हालसम्म पनि जग्गाको वर्गीकरण भइनसकेको भन्दै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जेठ २७ गते जारी गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।

निवेदक विष्णुबहादुर सुनुवारले हालेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट जग्गाको धितो बन्धक पारित हुन कृषि वा गैरकृषि कुन जग्गा हो भनि वर्गीकरण गर्नुपर्ने निर्देशन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले निर्णय गरेको थियो।

कृषि र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण नगरी जग्गा रोक्का गर्न नपाइने सरकारले निर्णय गरेको थियो। स्थानीय भू-उपयोग परिषद्ले (स्थानीय तहको कार्यपालिका) तोकेअनुसार कृषि र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जेठ २७ गते गरेको थियो।
सर्वोच्चले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत सरकारलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेशसमेत दिएको छ।

यस्तो छ सर्वोच्चको आदेश :