काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)मा सामेल नहुने भनेर आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरिसकेको निर्णय गठबन्धनले पुनः ब्युँताएको आरोप लगाएका छन् ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशिक्षण दिने क्रममा अध्यक्ष ओलीले सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पत्राचार भएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा अघि बढेको सो प्रक्रियालाई आफ्नो पालामा कार्यदल गठन गरेर अस्वीकार गरिएको बताए ।

ओलीले सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला रक्षामन्त्रीको हैसियतले एसपीपीमा नेपाल पनि पक्ष हुन पाओस् भनेर आग्रह गरेको बताए ।

२०७२ असोज ५ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयका आधारमा असोज १३ गते सैनिक हेडक्वार्टरमा पठाइएको र सैनिक हेडक्वार्टरले कार्तिक १० गते त्यस बेलाका प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेको आफूले जानकारी पाएको बताए ।

ओलीले भने–‘यो पत्रको सिलसिला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७४ वैशाखमा पनि चलेको रहेछ । सामान्यतः सेनापतिले पत्र त्यसरी लेख्दैन, दूतावासलाई सेनापतिले होइन परराष्ट्र मन्त्रालयले, रक्षामन्त्रालयले लेख्ने हो । सेनापति आफैँले लेखेको रहेछ, कसैलाई थाहा भएन । हाम्रो सरकार आएपछि गाइँगुइँ चल्यो । अमेरिकी सरकारको आइपिएस सम्बन्धी ३८ पेजमा पछिल्लो पटक नेपाल र श्रीलङ्का पनि संलग्न रहेको उल्लेख गरेपछि हामीले कार्यदल बनायौँ । त्यसलाई हेरेर कहाँबाट भयो, हामी भएका छैनौँ । जाने कुरा पनि आउँदैन । हाम्रो नीति पनि छैन भन्यौँ ।’

ओलीले पछिल्लो समय एसपीपीमा जाने भनेर १० बुँदे सार्वजनिक भएपछि आफूहरू नांगिने भएपछि प्रचण्डले फतुर कुरा गर्न थालेको आरोप लगाए ।

एपीपीको बारेमा कहिले के भएको थियो ?

राजेन्द्र क्षेत्री प्रधानसेनापति नियुक्त भएकै दिन २०७२ भदौ २४ गते जंगी अड्डाले रक्षा मन्त्रालयलाई अमेरिकी राज्यबाट प्राप्त पत्रमा सरकारको राय मागेर निर्देशनका लागि पत्राचार गरेको थियो । त्यसबेला सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए भने रक्षा मन्त्रालय पनि उनैले सम्हालेका थिए । यसबारेमा दोस्रो पत्र २०७२ असोज १३ गते रक्षा मन्त्रालयले जंगी अड्डालाई सो प्रस्तावप्रति सकारात्मक रहेको पत्र पठायो । त्यो बेला पनि प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री कोइराला नै थिए ।

२०७२ असोज २४ गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । कात्तिक १० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजेन्द्र क्षेत्रीले अमेरिकालाई रक्षा मन्त्रालयको असोज १३ को पत्रको आधारमा नेपाल सरकारको हवाला दिँदै नेपाली सेना एसपीपीमा सामेल हुने अनुरोधसहितको पत्र लेखेको भनिएको छ । यद्यपि यो पत्र विवादमा छ र सेनाले एसपीपीमा सामेल हुन नभएको जनाएको छ । सो पत्र अमेरिकाले अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि एसपीपीबारे एकैपटक २०७४ वैशाख २४ गते पत्राचार भएको देखिन्छ ।

यसअघि नै अमेरिकाले अस्वीकार गरेकोमा प्रधानसेनापतिले पत्र पठाएको थियो । जुन पुनः अमेरिकाले अस्वीकार गरेको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड थिए भने रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँण थिए । २०७४ माघ २१ गते तेस्रोपटक सेनापतिले एसपीपीमा सहभागी हुने पत्राचार गरेको पाइन्छ । त्यसबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए । अमेरिकाले सो पत्र भने अस्वीकार गरेन र स्वीकार गरिएको जवाफ पनि दिएन ।

बरु एकैपटक २०७६ जेठ १ जुन २०१९ मा अमेरिकाले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा एसपीपी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग भएको र नेपाल पनि यसमा सहभागी रहेको उल्लेख भएपछि सरकारले तत्कालै सेनासँग यसबारेमा जानकारी माग्यो ।

त्यसबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए भने रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल । अमेरिकाको उक्त रिपोर्टपछि तत्कालै परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा सत्यतथ्य बुझ्न कार्यदल गठन गर्यो । सो कार्यदलले अमेरिकी प्रतिवेदनप्रति नेपालको सहमति नरहेको जनाएपछि एसपीपीसम्बन्धी कुनै पनि पत्राचार नगर्ने निर्णय तत्कालीन सरकारले गरेपछि यो सिलसिला रोकिएको थियो ।

एकाएक प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको अमेरिका भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा एसपीपी सम्झौतासम्बन्धी १० बुँदे मस्यौदा सार्वजनिक भयो । यसको आधिकारिकतामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । सरकारले एसपीपीमा सहभागी नहुने भनिरहेको छ ।

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले एसपीपीका सन्दर्भमा अहिलेसम्म भएका पत्राचारलगायत कागजपत्र एक साताभित्र पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै ओली सरकारका पालामा गठन भएको कार्यदलले र त्यसको आधारमा एसपीपीमा नजाने सम्बन्धी निर्णय पनि मागिएको छ ।