काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारमा मुछिएका स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कानुन अनुसार निलम्बनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गराउन सम्वन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ ।

भ्रष्टाचारको कसुरमा विभिन्न मितिमाआयोगबाट सम्मानित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दर्ता गरी मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरुलाई मुद्धा अन्तिम किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गराउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित स्थानीय तहमा लेखी पठाइएको हो ।

सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका वडा नं. ११ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य हाल पुनः वडा अध्यक्ष पदमा निर्वाचित राम दुलार साह र वडा सदस्य उमेश राय उपर घुस लिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) को कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको आयोगले जनाएको छ ।

उनीहरुलाई बिगो एक लाख ५० हजार रुपैयाँ कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिमको सजायको मागदाबी लिई आयोगबाट २०७८ पुस १४ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

उक्त मुद्दा विचाराधीन रहँदाकै सन्दर्भमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ मा कसुरको आरोप लागेको कुनै व्यक्ति र राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बन रहने व्यवस्था छ ।

सो अनुसार हाल जिल्ला वडा अध्यक्ष पदमा निर्वाचित साह र वडा सदस्य रायको हकमा निज बिरुद्दको मुद्दा अन्तिम किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गराउन आयोगले सम्बन्धित पक्षलाई लेखि पठाएको जनाएको छ ।