काठमाडौं ।भारतले लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी सडक निर्माण गरेर नेपालको राष्ट्रियतामाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै अहिले नेपालमा चौतर्फी रुपमा बिरोध भइरहेको छ।

शुक्रबार भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्समार्फत उतराखण्डको धार्चुला क्षेत्रको पिथौरागढबाट नेपालको दार्चुलाको गुन्जी क्षेत्रबाट लिपुलेक पुग्ने सडक मार्गको भारतीय सेना प्रमुखसहित उपस्थित रहेको कार्यक्रममा उद्घाटन गरेका थिए।

यस बिषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले समेत बिरोध जनाएको छ भने सरकारले सीमा मिचिएको कुरा अहिले नभइ बिगतका शाशकका पालादेखी नै भएको दाबी गरेको छ।

। लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा नेपाली भूमिमा भारतले सडक निर्माण गरेकोमा सम्पूर्ण राष्ट्र आक्रोसित छ । सरकारले औपचारिक रुपमा बिरोध जनाइसकेको छ । सत्तारुढ नेकपाका दुवै अध्यक्षले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमणको बिरोध गरिसकेका छन् । सरकारले गर्ने कूटनीतिक धर्म यही हो । विगतका सरकारभन्दा नेकपाको सरकारले भारतीय हस्तक्षेपको औपचारिक बिरोध गर्ने साहस गरेको छ ।

आजै मात्र सरकारले लिपुलेक विवाद र भारतीय अतिक्रमणबारे भारतीय राजदूतलाई बोलाएर स्पष्टिकरण लिएको छ । विभिन्न दल मिडियामा प्रचारबाजी गरिरहेका बेला सरकारले भने नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई मन्त्रालय बोलाएर ‘कुटनीतिक नोट’ दिएको छ ।

सिहदरवारस्थित मन्त्रालयमा विहान साढे ११ बजे आउनु भएका राजदूत क्वात्रासँग परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक जानकारी समेत लिएको छ ।

भारतले नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमण गरी सडक खन्दा पनि नेपालका कतिपय नेताहरु चुप छन् । देशको सार्वभौमसत्ताको सुरक्षाका बारेमा मधेशवादी नेता त झन् चुप छन् ।

त्यसरी चुपचाप बसी भारतीय हस्तक्षेपको बिरोध नगर्नेहरुमा तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव र महेन्द्र यादव छन् । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि पनि चुपचाप छन् ।

बरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीले मधेशका नेताहरुको मौनताबारेमा सामाजिक संजालमा ब्यंग्य गर्दै लेखेका छन्– ‘देशको सार्बभौमिक सुरक्षाका बारेमा राजेन्द्र महतो, बिमलेन्द्र निधि, बाबुराम भट्टराई, महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादबहरूले पनि बोल्ने हुन् कि भन्ने ‘चिन्ता’ मलाई जहिले पनि लागिरहन्छ ‘।

जनता समाजवादी पार्टीको एकीकरण पनि भारतीय दुतावास र गुप्तचर संस्था ‘र’को योजनामा भएको हुँदा उनीहरु मौन बस्दै आएको टिप्पणी हुने गरेको छ।