काठमाडौं । भारतले लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी सडक निर्माण गरेर नेपालको राष्ट्रियतामाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै अहिले नेपालमा चौतर्फी रुपमा बिरोध भइरहेको छ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, लामो समयम्म दार्चुलाको त्यो माथिल्लो क्षेत्र, जहाँ सीमा विवाद रह्यो, त्यो ठाउँमा सरकारको उपस्थिति गराउन सकेनौं ।’ अतिक्रमणको एउटा कारण सरकारको कमजोर उपस्थिति पनि भएको उनले बताए ।

अब हेलिकप्टरमार्फत छाङरुमा सुरक्षाफौज लैजाने तयारी भइरहेको मन्त्री ज्ञवालीले बताए । ‘अल्टिच्युडका कारण स्थायी प्रवन्ध गर्न समय लाग्ने भएकोले केही समय पर्खिएका थियौं । अब आज भोलिमै स्थायी बीओपी छाङरुमा राख्छौं’ उनले भने ।

त्यसपछि क्रमशः सशस्त्र प्रहरी बलको बटालियन नै राख्ने योजना रहेको समेत उनले जानकारी दिए ।

मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार छाङरुमा ११५ र टिंकरमा १६७ गरेर कुल १८२ घरधुरी सौका समुदायका मानिसको बसोबास छ । उनीहरुको कुल जनसंख्या ११२० रहेको छ । उनीहरु जाडो छल्न दार्चुलाको तल्लो भेगमा झर्छन्, तर अहिलेसम्म घोडेटो बाटोसमेत नभएका कारण पास लिएर भारतको भूमि भएर आउनुपर्ने बाध्यता छ । ‘यो स्थितिलाई अन्त्य गर्न पहिलो चरणमा घोडेटो र त्यसपछि मोटरबाटो बनाउने सरकारको तयारी छ । त्यसअनुसार बजेट पनि छुट्याइएको छ’ मन्त्री ज्ञवालीले भने।

लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा नेपाली भूमिमा भारतले सडक निर्माण गरेकोमा सम्पूर्ण राष्ट्र आक्रोसित छ । सरकारले औपचारिक रुपमा बिरोध जनाइसकेको छ । सत्तारुढ नेकपाका दुवै अध्यक्षले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमणको बिरोध गरिसकेका छन् । सरकारले गर्ने कूटनीतिक धर्म यही हो । विगतका सरकारभन्दा नेकपाको सरकारले भारतीय हस्तक्षेपको औपचारिक बिरोध गर्ने साहस गरेको छ ।

आजै मात्र सरकारले लिपुलेक विवाद र भारतीय अतिक्रमणबारे भारतीय राजदूतलाई बोलाएर स्पष्टिकरण लिएको छ । विभिन्न दल मिडियामा प्रचारबाजी गरिरहेका बेला सरकारले भने नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई मन्त्रालय बोलाएर ‘कुटनीतिक नोट’ दिएको छ ।

सिहदरवारस्थित मन्त्रालयमा विहान साढे ११ बजे आउनु भएका राजदूत क्वात्रासँग परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक जानकारी समेत लिएको छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीका बीच सडकदेखि संसदसम्म लिपुलेकको विषयमा बहस भइरहेको छ । तर भारतले नेपाली भूमि अक्रिमण गरेको दार्चुलाको त्यही माथिल्लो क्षेत्रमा बार्षौदेखि सरकारको उपस्थिति शून्य छ । कालापानी नजिकैको छाङरुमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) स्थापना गर्ने निर्णय भएर पनि अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।