काठमाडौं ।काठमाडौं महानगरपालिका वडा न. २६ ठमेलस्थित छायाँदेवी कम्प्लेक्स विरुद्ध नेपालस्थित आइएलओ र संयुक्त राष्ट्र संघ (युएन) कार्यालयमा  उजुरी परेको छ।

कम्प्लेस बिरुद्द ‘कमल पोखरी पुनर्स्थापना गर्न पोखरी पुनर्स्थापन अभियान’ले ऐतहासिक , धार्मिक , सांस्कृतिक ,प्राचीन तथा पुरातात्विक महत्वको सरकारी सार्बजनिक तथा राजगुठीजन्य कमल पोखरी गैर कानुनीरूपमा अतिक्रमण गरी नस्ट गरेर बनाइएको र यसबाट आदिवासी नेवार समुदायको परम्परागत भूमि तथा सांस्कृतिक अधिकारहरु हनन भएको भन्दै ईमेलमार्फत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

हाल कम्प्लेक्स रहेको स्थानमा पुरातात्विक कमलपोखरी पुनःस्थापना गर्न सरोकारवाला निकायले चासो नदिएको र भन्दै सम्पदा अभियन्ताले मे ३ मा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन। निवेदनमा निरन्तर सम्पदा अतिक्रमण भईरहँदा पनि सरकारका निकायहरुले जिम्मेवार नभएको विषय समेत समेटिएको छ।

यस्तो छ उजुरीमा उल्लेख भएका महत्वपूर्ण कुराहरु

पर्यटकीय क्षेत्र ठमेल स्थित ठूलो व्यापारिक केन्द्रका रुपमा रहेको छायाँँ सेन्टरको निर्माणले आदिवासी नेवार समुदायको भूमि अतिक्रम गरी हाम्रो साँस्कृतिक अधिकारको हनन् भएकोमा तपाईको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।

८६००० वर्ग फिटमा बनेको छायाँ सेन्टरमा म्यारियट इन्टरनेशनलको एलोफ्ट काठमाडौं नामक पाँच तारे होटेल समेत रहेको छ । हाल छायाँदेवी कम्प्लेक्स रहेको उक्त क्षेत्रमा पलेस्वा पुखु नामक पवित्र पोखरी (कमलपोखरी) र वरपरको क्षेत्र रहेको थियो ।

१२ रोपनी भन्दा बढी रहेको उक्त क्षेत्र श्री सिंशार्थ बहु गरुण भगवान गुठीको स्वामित्व र प्रयोगमा रहेको थियो र यसका सदस्यहरुले थानबहिल गुम्बा नजिक स्थानीय प्रधान समुदाय बनाएका थिए ।

तर अहिले यो क्षेत्र प्रभावशाली व्यापारिहरुको अतिक्रमण, अवैधानिक भूमि कारोबार, सरकारी अधिकारीहरुको अख्तियार दुरुपयोग मार्फत छायाँदेवी कम्प्लेक्स प्रा.लि. ले प्राप्त गरेको छ । स्थानीय प्रधानहरुले पूजा, पर्व, मृत्यु संस्कार लगायतका धार्मिक तथा साँस्कृतिक कार्यहरुका लागि यस पोखरीको प्रयोग गर्ने गर्थे ।

हजारौं वर्ष पुरानो कमलपोखरी र शताब्दी पुरानो उक्त क्षेत्र तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरका पालामा केशरशमशेर राणाले आफ्नो दरबार केशरमहल अन्तर्गत राखे र स्थानीय प्रधानहरुको पहुँचलाई सीमित गरे ।

त्यतिबेला तलाउ र वरपरको क्षेत्र प्रयोग गरेबापत थोरै रकम दिइयो । तलाउबाट पानी र कमल ल्याई गुठीमा पूजा गर्ने प्रचलन रोकियो र मृत्यु संस्कारका लागि नजिकैको ढुङ्गा भएको क्षेत्र प्रयोग गरियो । त्यस पश्चात केशरशमशेरका छोरा केयुर शमशेरले अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै अवैधानिक रुपमा ग्रहण गरे र परिणाम स्वरुप १९७० देखि मुद्दा चल्यो ।

१९८७ मा सरकारले ठमेलमा कमलपोखरी (प्लट नं. १६७) लाई समेट्दै आफ्नो नाममा सार्वजनिक जग्गा दर्ता ग्यो । त्यसको ३ वर्ष पश्चात केयुर शमशेरकी श्रीमती अम्बिका राणाले सोही प्लटको जग्गा गुठी रैथानी मार्फत आफ्नो र उनका भाइ शंकर प्रसाद शाहको नाममा दर्ता गरिन । यो सँगै गुठी जग्गा नीजि स्वामित्वमा सारियो । जनताद्वारा उक्त कदमको चर्को आलोचना भयो र समस्याको समाधानका लागि गुठी संस्थानलाई दबाब दिइयो ।

राणा र शाहलाई पैसा लिन र जग्गा छोड्न भनियो र दुवै जनाले अदालतमा मुद्दा हारे । ६ वर्ष पश्चात अदालतले राणा र शाहका पक्षमा फैसला ग्यो । श्री सिंशार्थ बहु गरुण भगवान गुठीका स्थानीय सदस्यहरुले राणा र शाह मात्र नभई गुठी सदस्यहरु समेतलाई विपक्षी बनाउँदै जिल्ला अदालतमा जग्गा फिर्ताका लागि रिट दायर गरे । सन २००५ मा दुवै पक्षहरुले अदालतमा सम्झौता गरे जसले सार्वजनिक जग्गाको अवैध कारोबारलाई सहजीकरण ग्र्यो र नीजि स्वामित्वको रुप लियो ।

विभाजन र जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणका कारण सन २००८ मा उक्त जग्गामा कम्पनीले नीजि स्वामित्व ग्रहण लाग्यो । सन २०१३ मा व्यापारिक केन्द्र निर्माणको अनुमति पायो । स्थानीयहरुले अधिकारकर्मीहरुको सहयोगमा छाँया सेन्टर, स्थानीय अधिकारी, र सम्बन्धीत सरकारी अधिकारीहरुका विरुद्घ २०१४ मा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर ग्यो तर सर्वोच्च अदालतले स्थानीय प्रधानहरुको धार्मिक, साँस्कृतिक तथा संवैधानिक अधिकारहरुको रक्षाका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेन ।

सन २०१७ मा सर्वौच्चले उक्त गुठी जग्गाको नीजि स्वामित्वमा हस्तान्तरण गुठी संस्थान ऐन, १९७६ विपरीत भएको हुँदा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय ग्यो । अदालतले मालपोत कार्यालयसंग सक्कल कागजात माग्दा उक्त कार्यालयले नभेटिएको जनायो । छायाँ सेन्टरका लगानीकर्ताहरु राजनैतिक वृत्तमा समेत जोडिएको हुँदा स्थानीयहरु उनका विरुद्घ बोल्न डराउँछन् ।

सन २०१८ मा कम्प्लेक्स औपचारिक रुपमा उद्घघाटन भइसकेको र अदालतले बारम्बार सुनुवाई सारेको देखिन्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी गरिएकोमा कुनै पनि कदम अघि बढेको पाइएन ।

सरकारी निकायहरुबाट थवहिलका नेवार समुदायको धार्मिक तथा साँस्कृतिक अधिकारहरुको रक्षा भएको देखिदैन । The ILO Convention 169 को धार ५ (a), ५ (b) धारा १४(१) , १४(२), १४(३), १६(१), १६(३) र UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) को धारा ८, १०, ११, २६, २८(१) मा प्रत्याभूत गरिएका अधिकारहरुको हनन् भएको हुँदा थवहिलका आदिवासी नेवार समुदायका उक्त अधिकारहरुको रक्षाका लागि अपिल गर्दछौं ।