कास्की । गण्डकी प्रदेश प्रहरीको त्रिवर्षीय रणनीतिक योजनाको मस्यौदा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

रणनीतिक मस्यौदा तयारीका लागि गठित निर्देशक समितिका संयोजक मुख्य न्यायाधिवक्ता रोहितराज बास्तोलाले प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीलाई आज हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेलले संविधानले प्रदेशको अधिकार सूचीमा प्रदेश प्रहरी राखे पनि पाँच वर्ष पुग्न लाग्दासमेत व्यवहारिकरुपमा कार्यान्वनमा आउन नसकेको गुनासो गरे ।

सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई पत्यार नगरेजस्तो वातावरण सिर्जना भएको भन्दै उनले आफूले बनाएको प्रहरी ऐन केन्द्रकै कारण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उल्लेख गरे ।

मस्यौदा हस्तान्तरण गर्दै मुख्य न्यायाधिवक्ता बास्तोलाले प्रदेश सरकारको ‘समृद्ध प्रदेश, सुखी नागरिकको चाहना’ परिपूर्तिका लागि अपराध नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति भई संविधानले सुनिश्चित गरेको मानवीय सुरक्षा र समृद्ध प्रदेशको लक्ष्य पूरा हुने अपेक्षा गरिएको बताए ।

परम्परागत सोच र परिचालन पद्धतिमा परिवर्तन गरी नागरिकमैत्री, पेसाप्रति अभिप्रेरित, इमान्दार प्रहरीको विकास र व्यवस्थापन गर्नका लागि पहिचान गरिएका उल्लेखित विषयवस्तु सम्बन्धमा सुधारको लक्ष्यसहित रणनीतिक योजना तयार पारिएको उनले जानकारी दिए ।