काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवा विभागमा सेटिङ यसरी बढेको छ कि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत प्रश्न उठाउन थालेका छन् । आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा उनले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा करोडौं अनियमिता भइरहेको आरोप लगाए । ओलीको यस्तो आरोपमा केही सत्यता समेत रहेको छ । स्वास्थ्यमा करोडौैंको डिल गरेर कतिपय खरिद भइरहेको छ । हाल एक सय ७८ वटा अल्ट्रा साउन्ड तथा नौ वटा डिजिटल एक्से खरिदमा ठूलो घोटाला हुन लागेको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेटिङमा सामान बेच्दै आएका लुम्बिनी हेल्थकेयरका पोष्टराज ज्ञवालीको योजनामा ती मेडिकल उपकरण खरिद गर्न लागिएको हो । ज्ञवालीको कम्पनीलाई मात्र स्पेशिफिकेसन मिल्ने गरी टेन्डर डकुमेन्ट बनाइएको छ । यसैका लागि व्यापारीकै स्वार्थमा बायोमेडिकल इन्जिनियर पद्मा मिश्रलाई विभागमा राखिएको स्रोत बताउँछ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दिपेन्द्ररमण सिंह तथा व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा रुद्र मरासनी यो धन्दामा नाइके हुन् । ती मेडिकल सामान खरिद गरेर स्थानीय तहका अस्पतालमा पठाउन लागिएको छ ।

जबकि सम्बन्धित स्थानीय तह तथा प्रदेश अस्पताललाई नै त्यससम्बन्धि बजेट विगतमा पठाइन्थ्यो । कमिसनकै लागि ती सामान महाशाखाले किनेर पठाउन लागिएको हो । जबकि ती सामान सम्बन्धित अस्पतालमा आवश्यक हो कि होइन भन्ने समेत तय छैन । करिब ४४ करोड लागतमा ती सामान खरिद गर्न लागिएको छ । वास्तविक लागतभन्दा करिब १४ करोड धेरैको लागत अनुमान बनाउने र लागत लक स्पेक बनाएर लागत अनुमान बराबर नै टेण्डर हाल्न लगाएर करोडौं कमिसन बाड्ने चलखेल भइरहेको छ ।

१२ लाख पर्ने अल्ट्रासाउन्ड मेसिनलाई १८ लाख तथा एक करोड २० लाख पर्ने डिजिलट एक्सरेलाई डेढ करोडमा खरिद गर्ने गरी कागजपत्र मिलाउन इन्जिनियर मिश्रलाई जिम्मा दिइएको स्वास्थ्यका कर्मचारीले दृष्टिलाई बताएका छन् । ‘इन्जिनियरसाबलाई मेडिकल ठेकदारले नै यहाँ सेटिङ गरेर राखेको सुनिन्छ,’ व्यवस्थापन महाशाखाका एक कर्मचारी भन्छन्,‘हरेक जसो ठेक्कामा सेटिङ हुन थालेको छ, त्यसको कमिसन मन्त्रालयदेखि बालुवाटारसम्म पुग्ने गरेको सुनिन्छ ।’

स्वास्थ्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीका विरोध खतिवडा भए पनि विभागका कांग्रेस निकट कर्मचारीको हालीमुहाली छ । विभागका महानिर्देशक डा.सिंह र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा मरासनी सिधैं बालुवाटारबाट पावर लगाएर सो पदमा पुगेका हुन् । जसकारण उनीहरुको ध्यान नै कमाउने भन्नेमा मात्र केन्द्रित छ । विभागका कतिपय अनियमितताविरुद्ध राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालिसकेको स्रोत बताउँछ ।  दृष्टि साप्ताहिकबाट