काठमाडौं। सरकारले बिलासी वस्तुको आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरे पनि राष्ट्र बैंककै सेटिङमा केही व्यापारी ,फर्म र कम्पनीले एलसी खोलेर सामान आयात गरेको पाइएको छ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नै बिलासी वस्तु आयातमा रोक लगाउने सूचना चुहाएर ठूलो मात्रामा गाडी आयातको लागि विदेशी मुद्रा बाहिरिने गरी अनुमति दिएको स्रोतको दाबी छ ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरणका नाइके सुहृद घिमिरेले अधिकारीको मिलेमतोमा नबिल र स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड बैंकसँग सेटिङ गरी कन्टिनेन्टल इन्टरप्राइजेजमार्फत ६ सय गाडी आयातको प्रतीतपत्र खोलेका छन् ।

घिमिरेले कियाको सेल्टोस र सोनेट गाडी बिक्रिमा कम्पनीले ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म नाफा राखेर बिक्री गर्दै आएका छन्  । राष्ट्र बैंकबाटै सूचना बाहिरिएपछि एक कम्पनीले एलसी रोकिनुभन्दा ठीक ४ दिनअघि एकैपटक ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको गाडी आयातको अनुमति पाएको खुलेको हो ।

सरकारको निर्णय र राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि पनि प्रतिबन्धित वस्तुमा एक अर्ब ७४ करोड ७६ लाख ९५ हजार ५९६ रुपैयाँ बराबरको एलसी खोलेर बिलासी सामान आयात गर्न दिइएको छ ।

मिति नाघेका वस्तु खुवाएर नागरिकको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड गर्ने विशाल ग्रुपलाई सरकारले मनपरी गर्न छुट दिएको छ। विशाल ग्रुपको युनाइटेड ट्रेडर्सले स्टान्डर्ड चाटर्ड बैंकमार्फत चकलेट, क्रिम, जिलेटका उत्पादन र लुगा धुने डिटरजेन्ट पाउडरका ७८ करोड २९ लाख रुपैयाँको एलसी खोलेको छ ।

स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड बैंकमा सो कम्पनीले एलसी खोलेको हो । प्रतिबन्धपछि मात्रै विशाल समूहलाई ७८ करोड २९ लाख १० हजार ५५७ रुपैयाँ बराबरको बिलासी वस्तु आयातको अनुमति दिइएको छ ।

यस्तै शारदा ग्रुपको एसपीजी ट्रेडिङले ५ करोड ८२ लाख ६९ हजार ५५२ रुपैयाँ ५५ पैसाको एलसी खोलेको छ । एसपीजीले सिवास रिगल र एब्सुलुट भोड्का लगायत रक्सी आयातका लागि एलसी खोलेको हो ।

स्याकार ट्रेडिङ कम्पनीले पनि आयात प्रतिबन्धपछि नबिल बैंकमार्फत होण्डाको २ पांग्रे ४ हजार ५६० मोटरसाइकल आयात गर्न प्रक्रिया थालेको छ ।

मिलेमतोमा एलसी खोल्नेहरुले महंगोमा  गाडी र मोटरसाइकल बिक्री गर्न थालेका छन् । सरकारले चैत २३ गते राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई  शंकास्पद ढंगबाट सूचना चुहाएको आरोपमा निलम्बनको निर्णय गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशबाट अधिकारी पुनः काममा फर्किएका छन् ।