काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेदवार मनोनयनको दिनसम्म पनि नेकपा माओवादी केन्द्रले किन घोषणापत्र सार्वजनिक गरेन भन्ने आम चासो र जिज्ञासा छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाललगायतले घोषणापत्र सार्वजनिक गरे । स्वतन्त्ररुपमा उम्मेदवारी दिने उम्मेदवारले पनि आ आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरे ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादीले घोषणापत्र नबनाएको हो वा किन सार्वजनिक गरेन भनेर पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले भन्नुभयो, “हामीले स्थानीयस्तरमा नै घोषणापत्र बनाएका छौँ , स्थानीय तहमा नै ती सार्वजनिक भएका छन् ।”

पार्टीका तर्फबाट घोषणापत्रका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहलाई सामान्य रुपरेखा पठाइएको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो ध्येय र प्रमुख नीति नै स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने भन्ने रहेकाले केन्द्रले सामान्य निर्देशन मात्रै दिएको छ ।”

माओवादीले ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार र सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा’ भन्ने नारा नै अगाडि सारेका कारण केन्द्रबाट हस्तक्षेप गरेर घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने कुरा सैद्धान्तिकरुपमा अमिल्दो भएको बताएको छ ।

सङ्घीयताको मर्मअनुसार सबै काम केन्द्रबाट नै गर्ने र लाद्ने भन्ने नभएको भन्दै प्रवक्ता महराले पूर्वको ताप्लेजुङले आफ्नो विशेषतामा घोषणापत्र बनाएको र पश्चिमको दार्चुलामा पनि सोहीअनुसार भएको बताउनुभयो ।

माओवादीले ‘व्यवस्था परिवर्तन ग¥र्यौ, अब अवस्था परिवर्तन गराँै’ भन्ने नारा देशभरका लागि एउटै तय गरेको उहाँको भनाइ छ । माओवादीले स्थानीय तहलाई घोषणापत्र बनाउन दिएको निर्देशिकामा ‘समाजवादउन्मुख समृद्धिः आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायमा अभिवृद्धि’लाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।

त्यस्तै ‘एक पालिका, एक विशेष उत्पादन, एक वडा एक विशेष पहिचान’ स्थापित गर्ने विषयलाई महत्व दिइएको छ । त्यस्तै उद्यमशीलताको विकास–रोजगारीको विस्तार, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता, निःशुल्क र गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा र वन तथा जैविक विविधतालाई केन्द्रमा राखेर घोषणापत्र बनाउन भनेको छ । प्रवक्ता महराका अनुसार समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम अगाडि बढाउन पनि निर्देश गरिएको छ ।

माओवादीले सबै वडाका केन्द्रसम्म सबै मौसममा यातायात चल्नसक्ने सडकको निर्माण गर्ने, सबै वडामा विद्युतीकरणको व्यवस्था मिलाउने तथा सञ्चार सुविधाको विस्तार गर्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेको छ ।

नेपालको पानी जनताको लगानीको नारालाई जनस्तरसम्म कार्यक्रम बनाई लागू गर्ने तथा एलपी ग्यासको आयात प्रतिस्थापन गर्न र जनतामा विद्युत्को उपभोग बढाउन स्थानीय सरकारद्वारा प्रत्येक घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने गरी स्थानीयस्तरमा नै घोषणापत्र बनाउन भनिएको छ ।

उहाँले गठबन्धनमा आबद्ध रहेका दलबीच नै गठबन्धन र तालमेल गर्ने नीतिलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न पार्टीका सबै समितिलाई निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । केही स्थानमा गठबन्धनको नीतिविपरीत गठबन्धन भएको भए त्यसलाई उम्मेदवारी फिर्ता हुने दिनसम्म फिर्ता गराउने नीति गठबन्धनको रहेकोसमेत प्रवक्ता महराको भनाइ छ ।

“एउटा उद्देश्यका लागि गठन भएको गठबन्धनको मर्म र भावनाविपरीत जाने छुट कोही कसैलाई छैन, यसमा आबद्ध सबै दलको एउटै धारणा छ, त्यसलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्छौं”, प्रवक्ता महराले भन्नुभयो । उहाँले देशभर ६० प्रतिशत स्थानमा गठबन्धन भएको जानकारी दिँदै बाँकी ४० प्रतिशत स्थानमा पनि मिलाइने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

एउटै पार्टीमा त एउटाले टिकट पाउँदा अर्को रिसाउने र असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने हुँदा गठबन्धनमा यस्तो देखिनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष रहेको भन्दै उहाँले असन्तुष्टिलाई उचित तरिकाले सम्बोधन गरिने बताउनुभयो ।

गठबन्धनका आधारमा अगाडि बढ्दा कोही कसैले कसैलाई पेलेको वा बढी लिएको भन्ने अर्थमा लिन नहुने उहाँको भनाइ छ । “सबै दलको आफ्नो हैसियत र क्षमताअनुसार नै निर्णय भएको छ । कतै कांग्रेसबाहेकका गठबन्धनमा अरु दल मिलेका छन्, कही हाम्रो पार्टी र अन्य दल मिलेका छन्, तर समग्रमा गठबन्धन भएको छ”, प्रवक्ता महराले भन्नुभयो । केही साना पार्टीले पनि आफ्नो पार्टीलाई सहयोग गर्ने वचन दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । रासस