काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला उम्मेदवार अनिवार्य प्रावधानलाई निर्वाचन आयोगले संशोधन गरेकोमा दलका नेतृहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

आयोगले पालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला उम्मेदवार अनिवार्य प्रावधानलाई संशोधन गरेर प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

‘स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलालाई उम्मेदवार मनोनयनमा प्राथमिकता दिने,’ मंगलबार आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसअघि चैत १६ गते दलहरुलाई दिएको निर्देशनको बुँदा नम्बर ६ मा पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला अनिवार्यको व्यवस्था थियो।

आयोगले महिला सहभागितालाई खुम्च्याउने गरी प्रावधान संशोधन गरेकी दलका नेतृ आक्रोशित बनेका छन्। नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद डिला संग्रौलाले महिला अनिवार्य प्रावधान संशोधन गर्ने निर्णयमा आपत्ति जनाएकी छन् ।

‘दलहरुले कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई अनिवार्य गर्नुपर्ने भन्ने आफ्नो पहिलेको भनाइबाट पछि हटेर प्राथमिकता मात्रै दिए पुग्ने भन्ने आयोगको भनाइ सविधानको मर्म र भावना विपरीत छ,’ उनले भनेकी छन्। आयोगले यो निर्णय नसच्याए निर्णयविरुद्ध देशभरका महिलाहरु आन्दोलन गर्न पनि पछि नपर्ने उनले चेतावनी दिएकी छन् ।