काठमाडौं। सशस्त्र प्रहरी बलको आईजीपीको चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर शैलेन्द्र खनाल भोली चैत्र २८ गते घर जाँदैछन्।

खनालपछि सशस्त्रको २० दिने आईजीपी उनकै ब्याची एआईजीहरु पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेलमध्ये एकजना हुनेछन् ।

त्यस्तै, २० दिने प्रमुखपछि हुने आईजीपीका लागि मारामार शुरु भएको छ।  २० दिने आईजीपीसँगै डिआईजीहरु राजु अर्याल, नारायणदत्त पौडेल र चन्द्रप्रकाश गौतमबीच प्रतिस्पर्धा शुरु भएको हो।

यी मध्ये अर्यालले सबैभन्दा बढी लबिङ र मिडियाबाजी गरेको सशस्त्रमा चर्चा छ। राजु अर्यालले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालदेखि बालुवाटारसम्म लबिङ गरेका छन्। अर्यालको बिचौलियाहरुसँग उठबस रहँदै आएको छ।

नारायणदत्त पौडेल बिभिन्न अनियमिततमा मुछिँदै आएका अधिकारी हुन।

यता, हालका आईजीपी शैलेन्द्र खनालमाथि अबकाशको मुखमा सामान खरिदको घोटालामा परेको उजुरीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानविन अन्तिम चरणमापुगेको वताइएको छ । खनालले आईजीपी बनेपछि २० करोड भन्दा बढी अबैध सम्पत्ति आर्जन गरेको खुलेको स्रोतको दाबी छ।

अख्तियारले उनलाई मुद्दा चलाउने तयारी गरेको समेत थाहा भएको छ।

खनालमाथिको छानविन अन्तिम चरणमा

सशस्त्र प्रहरी बलमा ‘व्यापक अनियमितता’ भएको खुलेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविनलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।

खनालको कार्यकालमा विभिन्न सामान खरिद प्रक्रिया, कार्यालय मर्मतसम्भार, फर्जी बिल, भत्ता वितरण, इन्धन, पोसाक खरिदलगायतमा ‘व्यापक अननियमितता भएको’ भन्दै प्रमाणसहितको उजुरी परेपछि अख्तियारले लामो समय लगाएर छानबिन थालेको थियो ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रण एवं परिचालनका लागि आवश्यक पाललगायत बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्दासमेत ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत गरिएको भन्दै छानबिन माग गरिएको थियो ।

स्रोतका अनुसार छानबिनका क्रममा अख्तियारले खनाललाई पटक- पटक बोलाएर सोधपुछ गरेपछि उनले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमार्फत अख्तियारलाई दबाब दिन लगाइ उन्मुक्ति पाउन खोजिरहेका छन्।

सशस्त्र प्रहरी बलले कोभिड नियन्त्रणका लागि आवश्यक बन्दोबस्ती सामग्री टेन्टलगायतमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत केन्द्रलाई विनियोजित बजेट टुक्र्याइ मातहत कार्यालयमा निकासा गरी प्रधान कार्यालयबाटै ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा मातहतका कार्यालयमार्फत नै भुक्तानी गरी अनियमितता गरेको स्रोतको दाबी छ ।

ती सामान खरिद गर्दा खरिद ऐन र नियमावलीमा भएको गिन्ती तथा गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन नगराई कमसलखाले खरिद गरिएको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको स्रोतको भनाइ छ। ।

त्यस्तै, सो शीर्षकमा विनियोजित बजेटबाटै पुरानो पाल किनेको नक्कली फर्जी बिल बनाइ अनियमितता गरिएको  छ ।

जसअनुसार २०७२ भूकम्पका समय सहयोगस्वरूप प्राप्त भई ‘राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन शाखा गृह मन्त्रालयको आम्दानीमा रहनेगरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं २० गणमा भण्डारण गरी राखिएका पालसमेत केन्द्रकै निर्देशनमा रातको समय झिकी नं १८ गण हेडक्वाटर निलबराही गणमा भण्डारण गरी केही दिनभित्रै ती पाल मातहत कार्यालयमा पठाई नयाँ खरिद बिल भर्पाइ बनाई आर्थिक अनियमितता गरेको’ खुलेको छ ।