काठमाडौं । सरकारले योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई नेपाल आयल निगम जस्तो संबेदनशिल निकायको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) बनाउंदाको परिणाम बिस्तारै देखा पर्न थालेको छ। थानी बिचौलिया रामचन्द्र भट्ट र बिबादास्पद ठेकेदार अच्युत खरेलसँगको सेटिङमा निगमको सिइओ बनेको रहस्य बाहिर आएको थियो।

राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिले शुक्रबारदेखि अत्यावश्यक पेट्रोलियम पदार्थको लोड/अनलोड ठप्प पारेर आम उपभोक्ताको अधिकार हनन गरेका बेला निगमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमेशप्रसाद थानी भने भारत भ्रमणमा निस्केका छन् ।

तीन दिने भारत भ्रमणका लागि आज मात्रै भारततर्फ प्रस्थान गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको टोलीमा थानी पनि रहेका छन् । यता आम उभोक्ता मारमा परिरहेका बेला समस्याको समाधान गर्नुको साटो थानी भारत भ्रमणमा जाँदा झन समस्या थपिने देखिएको छ ।

इन्धन ढुवानी भाडालाई डिजेलको मूल्य अनुपातमा घटबढ हुनेगरी स्वचालित प्रणाली कायम गर्नुपर्ने, पेट्रोलियम व्यवसायीले पाइरहेको कमिसन वृद्धि गर्नुपर्नेलगायत माग राख्दै करिब दुई सातादेखि आन्दोलन गरिरहेको राष्ट्रिय पेट्रोलियम व्यवसाय संस्थागत समन्वय समितिले आज डिपोबाट इन्धन लोड/अनलोड नै बन्द गरेको छ ।

जसका कारण पम्पहरुबाट हुने इन्धनको बिक्री वितरणमा असर परेको छ भने नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी, ससस्त्र प्रहरी र साझाका पेट्रोल पम्पहरुमा इन्धन भर्नेको लामो लाइन लागेको छ ।

आइतबारबाट बिक्री नै ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका व्यवसायीहरुसँग समन्वय गर्नुपर्नेमा आयल निगमका सिइओ नै विदेश भ्रमणमा जाँदा यसले ठूलो समस्या निम्त्याउने व्यवसायीहरु नै बताउँछन् ।

यसअघि व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न भन्दै वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा एक उपसमिति गठन भएको थियो । गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक दिनानाथ मिश्र, निगम कार्यकारी निर्देशक उमेश थानी, निगमका प्रशासन प्रमुख नागेन्द्र साह र निगमकै नायव कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई सदस्य छन् ।

उक्त उपसमितिले तयार पारेको रिर्पोट अनुसार जायज माग सम्बोधन गर्ने निगमको भनाइ छ । व्यवसायीको मागप्रति निगम व्यवस्थापन सकरात्मक नै रहेको भन्दै निगमले जेठ मसान्तसम्मको समय माग गरेका छ । तर, व्यवसायीले भने आजबाट पेट्रोलियम पदार्थको लोड/अनलोड नै बन्द गराइसकेका छन् ।

अत्यावश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन २०१७ अनुसार अत्यावश्यक वस्तु आपूर्तिमा बन्द–हडताल गर्न पाइँदैन । २०७७ मंसिर १५ मा सरकारले जारी गरेको राजपत्रमा २५ वटा क्षेत्रमध्ये एलपी ग्याससहित पेट्रोलियम पदार्थको पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरणसम्बन्धी सेवासमेत उल्लेख गरिएको छ ।

राजपत्रमार्फत अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न नपाइने सूचना प्रकाशित भए पनि त्यसको ठाडो उल्लंघन गर्दै व्यवसायीले बन्द गरिरहेका हुन् ।

यस्तो समस्याका बेला एकातिर निगमका सिइओ भारततर्फ लागेका छन् भने अर्कोतिर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन । त्यसो त कानून विपरित बन्द–हडतालमा उत्रेका व्यवसायीहरुमाथि पनि सरकारले कुनै कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाउन सकेको छैन ।