काठमाडौं । नवौं भारत–नेपाल लाइन अफ क्रेडिट (एलओसी) समीक्षा बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । चैत्र १५ गते मंगलबार सम्पन्न बैठकमा भारत सरकारको ऋण सहयोगमा नेपालमा निर्माण भइरहेका परियोजनाहरुमा भएका प्रगतिका समीक्षाका साथै परियोजना कार्यान्वयनको थप सनिश्चितता र एलओसी अन्तर्गका रकमको थप प्रभावकारी उपयोगबारे छलफल भएको थियो ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका सह–सचिव (विकास साझेदारी प्रशासन) श्रीधरण मधुसूधननले भारतीय टोलीको नेतृत्व गरेको बैठकमा भारतीय दूतावास र एक्जिम बैंकका अधिकारीहरुको सहभागीता रहेको थियो । नेपाली टोलीको नेतृत्व भने अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहकार्य समन्वय महाशाखाका सह–सचिव ईश्वरीप्रसाद अर्यालले गरेका थिए । नेपाली टोलीमा भारतको एलओसी अन्तर्गतका परियोजनाको कार्यान्वयनमा संलग्न विभिन्न विभागका अधिकारीहरुको सहभागीता थियो ।

एलओसी समीक्षा बैठकको अघिल्लो दिन मोदी–लेखनाथ विद्युत प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन परियोजना अन्तर्गत निर्माण भएका सबस्टेसनहरुको कास्की जिल्लाको लह चोकमा उद्घाटन भएको थियो । भारतको २५० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहयोग रहेको यस परियोजना अन्तर्गत ४२ किमि लामो विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण भएको छ भने नयाँ मोदी, लह चोक र लेखनाथमा सबस्टेसनहरुको निर्माण भएका छन् ।

भारतको केपीटीएल लिमिटेड र एबीबीले यस परियोजनाको निर्माण गरिरहेका छन् । परियोजना अन्तर्गतको सबस्टेसन प्याकेजको निर्माण सम्पन्न भएको छ भने प्रसारण लाइनको निर्माण चाँडै सकिनेछ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री पम्फा भूषालले नेपाल सरकारका वरिष्ठ अधिकारी, भारतीय अधिकारी तथा स्थानीय प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा सो परियोजनाको उद्घाटन गरेकी थिइन् ।

बैठकको भोलिपल्ट अर्थात चैत्र १६ गते एक्जिम बैंकले एक कार्यशालाको आयोजना गरेको थियो । कार्यशालामा सह–सचिव मधुसूधननको मन्तव्य पश्चात एलओसी परियोजनाका ठेकेदार र परियोजना कार्यान्वयनमा संलग्न विभिन्न विभागका अधिकारीहरुबीच छलफल भयो । भारतको एलओसी नीति एवम् निर्देशिका र भारतीय विकास तथा आर्थिक सहयोग योजना बारे नेपाली सरोकारवालालाई परिचित गराउने उद्देश्यका साथ सो कार्यशालाको आयोजना गरिएको हो ।

एलओसी परियोजनाको कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्याबारे पनि कार्यशालामा छलफल भयो । कार्यशालामा एक्जिम बैंकका अधिकारीले अन्य देशहरुमा परियोजना कार्यान्वयन गर्दाको अनुभव सुनाउदै नेपालमा भारतीय ऋण सहयोगलाई कसरी अझ व्यवस्थित तवरले उपयोग गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सुझाव प्रस्तुत गरेको भारतीय दूताबासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

३० विलियन अमेरिकी डलर भन्दा बढी भारत सरकारको ऋण सहयोग ६० भन्दा बढी साझेदार मुलुकहरुमा फैलिएको छ । २५० मिलियन अमेरिकी डलर, ५५० मिलियन अमेरिकी डलर, ७५० मिलियन अमेरिकी डलर सहित कूल १.६५ विलियन अमेरिकी डलर गरेर नेपालमा चारवटा एलओसी समाविष्ट छन् । यी ऋण सहयोगहरु नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेका पूर्वाधार विकास परियोजना र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण परियोजनाको कार्यान्वयनमा खर्च भएका छन् ।

४० भन्दा बढी सडक परियोजना, जलविद्युत, प्रसारण लाइन र सिंचाईका अन्य ९ परियोजना तथा आवास र पुनर्निर्माण परियोजनाका लागि मात्रै यी एलओसीले वित्तिय सहयोग प्रदान गरेका छन् । केही प्रतिष्ठित र ठूला परियोजनाहरु सहित धेरै परियोजनाहरु यस अगावै सम्पन्न भइसकेका छन् । कोशी करिडोर (२२० केभी), मोदी–लेखनाथ (१३२ केभी), सोलु करिडोर (१३२ केभी) र ढल्केबर–भित्तामोड (४०० केभी) जस्ता ठूला परियोजनाहरु जस्ता भारत सरकारको ऋण सहयोगमा निर्माण भएका विद्युत प्रसारण पूर्वाधारले विशेष महत्व पाएको छ ।