काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीबाट कारबाहीमा परेका पूर्वसंयोजक मिलन पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।

पार्टीबाट निष्कासनमा परेका पाण्डेले पार्टी एकीकरणको घोषणा पत्र र विधान खारेज गर्ने, सम्झौता पत्र अनुरुप एकता महाधिवेशन छल्ने गरी संविधान विरोधी दस्तावेज ल्याएर आफूमाथि अवैधानिकरुपमा कारबाही गरेको भन्दै अध्यक्ष मिश्रविरुद्ध रिट निवेदन दिएका थिए ।

विवेकशील साझा पार्टीबाट सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासित पाण्डेले आफूमाथि पार्टीले गरेको कारबाही विरुद्ध एवम् पार्टीको विधान २०७८ खारेज गरि अघिल्लो विधान कायम गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमा अदालतले आज अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

विवेकशील साझा पार्टीको उक्त निर्णय प्रमाणीकरण र अद्यावधिक गरेकोमा निर्वाचन आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा गत फागुन १३ गते रिट दायर गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले आज दुवै पक्षको छलफल पश्चात् निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने भनी आदेश दिएको हो ।