काठमाडौँ । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरुले आसन्न बैठकमा एक ढिक्का भएर प्रस्तुत हुने रणनीति बनाएका छन् ।

दुई विवादित अध्यादेश प्रकरणपछि अध्यक्षद्वयलाई पत्र लेखेर बैठक राख्न माग गर्ने दाहाल र नेपाल समूहका २० सदस्यहरुको मंगलबार भएको भेलाले बिहीबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा एकढिक्का भएर प्रस्तुत हुने रणनीति बनाएका हुन् । आफूहरुले पत्र लेखेर बोलाएको बैठक भएकाले खुलेर सबै विषयमा छलफल हुनुपर्ने अडानमा आफूहरु रहेको भेलामा सहभागी स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले बताए । उनका अनुसार सरकारले गरेको विवादित कामबारे उठेका मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि कैयौ प्रश्नको जवाफ खोज्ने रणनीति पनि तय भएको छ ।

भेलामा पार्टी नेतृत्वले ल्याउने एजेन्डामा आफूहरुले पत्रमा लेखेका विषय नउठाए बैठकमै थप्ने रणनीति बनाएको छ । अध्यादेश फिर्ता भए पनि कसको र के कारणले ल्याइएको हो भन्ने छलफल हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

‘आसन्न स्थायी कमिटी बैठकमा प्रभाकारी ढंगले कसरी प्रस्तुत हुन सकिन्छ भनेर हाम्रो छलफल भएको थियो । किनकि हामीहरुले नै पत्र लेखेर बैठक माग गरेको हुँदा आ–आफ्ना मुद्दाहरु जोडदार ढंगले राख्ने रणनीति बनाएका छौं,’ नेता गजुरेलले भने, ‘मुख्यत: कोरोना विरुद्धको लडाइँलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र सरकारको तयारी के छ ? भन्ने एउटा । अर्को, यस्तोबेला दुई अध्यादेश किन जारी भए ? के उद्देश्यले आएका थिए ? त्यसमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुपर्छ । यी एजेण्डा बैठकमा आएनन् भने हामी आफैं राख्ने र छलफल गराउने सहमति भएको छ ।’

बैठक माग गर्दै पत्र लेख्दा उनीहरुले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले पार्टी विभाजनको खतरा औंल्याएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका थिए । विद्यमान चुनौतीको सामना गर्न सामूहिक निर्णय र संकल्पको खाँचो रहेको भन्दै उनीहरुले बैठक माग गरेका थिए ।

‘विषम र चुनौतिपूर्ण परिस्थितिमा हाम्रो पार्टीका घोषित सिद्धान्त, नीति, उद्देश्य, कार्यक्रम, विधि र पद्धतिलाई दृढताका साथ अनुशरण गर्दै पार्टी एकतालाई बलियो बनाउन तथा कोराना विषाणुको संक्रमणबाट आफू बाँच्न र जनतालाई बचाउन यथाशक्य योगदान गर्न पार्टीका सबै नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरुलाई आह्वान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका साथै पार्टीको एकता र सशक्त भूमिकाका लागि पार्टी पंक्तिलाई आश्वस्त तुल्याउन हार्दिक आग्रह गर्दछौं,’ बैठक बोलाउन माग गर्दै उनीहरुले पत्रमा लेखेका थिए ।

‘देश र जनतासामु आएको कोरोना विषाणुको संक्रमणको गम्भीर स्वास्थ्य संकट र त्यसबाट सिर्जित समस्याहरु तथा नेपालको राजनीतिक प्रणाली तथा संविधानको मर्ममा नै असर पार्ने कानुन संशोधन गर्ने अध्यादेशजस्तो संवेदनशील विषयमा पार्टीमा गहन र व्यापक छलफल गरिनु पर्दछ । यसका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को अन्तरिम विधान, २०७५ को धारा ५९ बमोजिम स्थायी कमिटीको बैठक तत्काल बोलाइयोस् भनी माग गर्दर्छौं । स्थायी कमिटीको बैठकपछि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा समेत यी विषयमा छलफल गरी विद्यमान चुनौतीको सामना गर्न सामूहिक निर्णय र संकल्प गरियोस् भन्नेमा जोड दिन चाहन्छौं,’ उक्त पत्रमा लेखिएको छ ।

खासगरी अध्यादेश प्रकरण र सरकारका कामकारबाहीबारे प्रधानमन्त्रीबाट चित्त बुझ्दो जवाफ आएन भने त्यसपछि कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारे पनि छलफल भएको नेता गजुरेलले बताए । ‘अध्यादेश जारी हुनु कमजोरी भयो भनेर त प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएको छैन । बरु फिर्ता लिँदा पनि साथीहरुले कुरा बुझेनन् भन्नु भएको छ । यथार्थ कुरा के हो त्यो आउनु पर्‍यो । सरकारका कामकारबाही लगायतका सबै विषयमा हामीलाई चित्त बुझाउनु पर्‍यो । चित्त बुझाउनु भएन भने त्यसपछि कसरी प्रस्तुत हुने वा के गर्ने भन्ने पनि सामान्य छलफल भएको छ,’ नेता गजुरेलले भने ।

यस्तै, शनिबार बसेको सचिवालय बैठकको निर्णय कार्यन्वयनसम्बन्धी प्रस्ताव निर्माणमा सोमबार र मंगलबार दुई अध्यक्षबीचको वार्ता धेरै सकारात्मक नभएपछि दाहाल–नेपाल समूह आसन्न स्थायी कमिटी बैठकको रणनीति निर्माणमा जुटेको थियो । बैठककै तयारीका लागि भन्दै दाहाल–नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्यहरु आइतबारदेखि नै लगातार परामर्शमा थिए ।

पत्र लेख्नेमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, गणेश साह, गोकर्ण बिष्ट, चक्रपाणी खनाल, जनार्दन शर्मा, टोपबहादुर रायमाझी, देव गुरुङ, देवेन्द्र पौडेल, पम्फा भुसाल, बेदुराम भुसाल, भीमप्रसाद आचार्य, भीमबहादुर रावल, मणिचन्द्र थापा, मातृकाप्रसाद यादव, मुकुन्द न्यौपाने, युवराज ज्ञवाली, रघुजी पन्त, लिलामणि पोखरेल, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, हरिबोल गजुरेल थिए । यिनै नेता मंगलबारको भेलामा सहभागी भएका हुन् । आजको भेलामा सदस्य गुरुङ भने संसदीय समितिको एक बैठकमा उपस्थित हुनुपरेका कारण उपस्थित भएका थिएनन् । स्थायी कमिटी बैठकअघि बुधबार सचिवालयको बैठक बस्दै छ । कान्तिपुर दैनिकबाट