काठमाडौं । सरकारले अनलाइन टिभी संचालनका लागि इजाजतपत्र (लाइसेन्स) लिनुपर्ने गरी राष्ट्रिय प्रशारण नियमावलीमा संशोधन गरेको छ । अनलाइन टिभीको लाइसेन्सका लागि ५ लाख रुपैयाँ शुल्क समेत तोकिएको छ ।

आइतबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण (एघारौं संसोधन) नियमावली २०७८ लाई संशोधन गर्दै पहिलोपटक अनलाइन टिभीलाई नियमनको दायरामा ल्याएको हो । संसोधित नियमावलीको नियम २ को उपनियम २ (६) मा अनलाइन टेलिभिजनलाई परिभाषा गरिएको छ । जसमा ‘अनलाइन टेलिभिजन (इन्टरनेट टिभी) भन्नाले इन्टरनेटमार्फत आफैंले उत्पादन गरी नियमित रुपमा श्रव्यदृष्य कार्यक्रम प्रसारण गर्ने कार्य सम्झिनुपर्छ ।’

संशोधित नियमावलीको नियम ८ उपनियम २ (झ ७) मा भनिएको छ– इन्टरनेटको माध्यमबाट प्रसाराण गर्ने गरी इजाजतपत्र प्राप्त गरेको अनलाइन टेलिभिजनले अन्य वितरण प्रणालीको माध्यमबाट टेलिभिजन कार्यक्रम प्रसारण गर्नुअघि यस नियमावली बमोजिम अनुमति लिनुपर्ने छ ।

यो परिभाषाले स्पष्टरुपमा ती हजारौं युट्यूव च्यानलहरुलाई पनि समेट्छ, जसले युट्यूवको प्लेटफर्म प्रयोग गर्दै नियमितरुपमा भिडियो अपलोड गर्ने गरेका छन् । यस्ता युट्यूव च्यानलले गलत सूचनाहरु सम्प्रेषण गरेर भ्रम फैलाउने गरेको, विभिन्न घटनामा प्रहरी अनुसन्धानसमेत प्रभावित गर्ने गरी आफैं प्रहरी र न्यायाधीस बन्न खोजेको, मानिसहरुको गोपनियताको हक उल्लंघन गर्दै अवाञ्छित सामग्रीहरु सम्प्रेषण गर्ने गरेको लगायत अनेकन गुनासोहरु आइरहेका छन् ।

अब नियमावली आएसँगै लाइसेन्स नलिने युट्यूव च्यानललाई कारवाही गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको छ। अहिलेसम्म कानूनको अभावमा यस्ता युट्यूव च्यानललाई ठोस कारवाही गर्न प्रहरी–प्रशासनलाई समस्या परेको थियो ।