काठमाडौं। नेपाल प्रहरीका लागि ६० करोड रुपैयाँबराबरको सञ्चार प्रविधि खरिद गर्ने जिम्मा लिएको कम्पनीको ठेक्का बचाउन मन्त्रिपरिषद्ले कानुन नै संशोधन गरिदिएको छ ।

प्रहरीले प्रदेश नम्बर १ का चार जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी र धनकुटामा डिजिटल ट्रङिकङ सिस्टम जडानको टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।

यो देशमा ठेकेदारले आफैँले कबुल गरेको समयमा काम गर्न सक्दैनन्, तर सिंहदरबारलाई प्रभावित गरेर कानुन नै संशोधन भने गर्न सक्छन्, यो कठोर सत्य सेना र प्रहरीको ठेक्कामा सक्रिय दीपक भट्टले फेरि पुष्टि गरेका छन् ।  अमेरिकी कम्पनी मोटोरोलाको तीन एजेन्ट भए पनि प्रहरीले टेन्डर आह्वान गर्दा टी–२५ डिजिटल कम्युनिकेसन सिस्टम मागेको थियो । टी–२५ का एजेन्ट भट्टको पेरोल इन्टरप्राइजेज मात्रै हो । यसरी पूर्वयोजनाअनुसार पेरोलले ५३ लाख अमेरिकी डलर (करिब ६० करोड रुपैयाँ)मा ठेक्का पाएको थियो ।

अर्काेतर्फ प्रहरी संघीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ । प्रदेश प्रहरीहरू स्वायत्त हुने संवैधानिक प्रावधान छ । यस्तो वेलामा प्रहरी प्रधान कार्यालयले एउटा प्रदेशका चार जिल्लामा यस्तो सिस्टम जडान गर्न लागेकोमा समेत प्रहरी अधिकारी आश्चर्यमा परेका थिए । तर, सम्पूर्ण योजना मिलिसकेकोले पेरोल इन्टरप्राइजेजले ठेक्का पायो ।

सिस्टम जडानका लागि आवश्यक टावर निर्माणलगायतको कामसमेत डलरमा सम्झौता भएको थियो । नेपालमै उपलब्ध हुने सामानको मूल्य डलरमा भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाइसकेको छ ।
ठेक्का सम्झौता दुई वर्षअघि नै भए पनि म्याद भने सामान ल्याउन एलसी खोलिएको मितिबाट सम्झौता लागू हुने उल्लेख थियो । गत वर्ष जेठमा एलसी खोलियो, जसको एक सय ८० दिनभित्र सामान ल्याएर जडान गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । तर, एक वर्षसम्म पनि पेरोलले काम सकेन ।

समयमा काम सम्पन्न नगरेको पेरोलले एक वर्षसम्म प्रगति विवरणसमेत नबुझाएपछि नेपाल प्रहरीले ८ वैशाखमा ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रहरीले पेरोलको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्न पत्राचार गरेपछि पनि भट्ट निराश भएनन् ।

बरु उनले प्रहरीको निर्णय खारेज हुने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली नै मन्त्रिपरिषद्बाट संशोधन गराएका हुन् । १४ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक खरिद नियमावली नै संशोधन गरिदियो ।

नियमावलीमा जेसुकै लेखिएको भए पनि निर्धारित समयमा काम नसकेका कम्पनीले अब २१ दिनभित्र निवेदन दिएमा ठेक्काको म्याद थपिने निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद्ले भट्ट र उनीजस्ता ठेकेदारको स्वार्थ सुरक्षित गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली संशोधन गरिदिएपछि आफ्नो ठेक्का सम्झौता स्वतः ब्युँतिएको भन्दै पेरोलले प्रहरीलाई दबाब दिएको छ । तर, प्रहरीका केही अधिकारीले भने ठेक्का रद्द भइसकेकाले अब निवेदन दिए पनि ब्युँतिन नसक्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।

तर, मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको कानुन नमाने आफू अदालत जाने चेतावनी भट्टले दिएको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।कोरोना भाइरसले लकडाउन भएका कारण ठेक्काको म्याद थपिएको सरकारको भनाइ छ । तर, नेपालमा लकडाउन ११ चैत ०७६ बाट सुरु भएको हो । तर, त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष नै सकिनुपर्ने ठेक्काको जिम्मा पनि कोरोनालाई दिनुपर्ने हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । (नयाँ पत्रीकाबाट साभार)