काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले बतास समूहद्वारा संचालित नेपाल-भारत मैत्री धर्मशाला सञ्चालनमा कुनै अवरोध नपुर्याउन सम्बन्धित निकायलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।

आइतबार रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको इजलासले विपक्षी पशुपति क्षेत्र विकास कोषलगायतका निकायमाथि कारण देखाऊ आदेश र अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेम आलेको निर्देशनमा कोषले धर्मशाला सञ्चालनमा अवरोध पुर्याउन खोजेको र यसले करार सम्झौता प्रतिकूल हुने भन्दै होटल आनन्द प्रालिले पाटन उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।

अर्को पनि पढ्नैपर्ने

मन्त्री आलेविरुद्धको रिट बोकेर सर्वोच्च पुग्यो बतास समूह, करोडौं घाटा भएको गुनासो