काठमाडौ । १० वर्ष चलेकाे द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सरकार कुनै पनि हालतमा भाग्न नपाउने युएनसहित ६ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले विज्ञप्ति जारी जानकारी गराएका छन्।

युएनसहित ६ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको विज्ञप्ति द्वन्द्वकालीन मुद्दामा संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतको मानव अधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालयसहित छ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र न्यायको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संस्थाहरुले द्वन्द्वकालीन मुद्दाका बारेमा विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्।

ओएचसिएचाआरले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै‚ त्यस्तै आजै विज्ञप्ति जारी गर्दै एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, आइसिजे, हुमनराइट वाच र ट्रायलले सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वनयमा लैजान पनि भनेका छन्। उनीहरुको विज्ञप्तिमा अब सरकारलाई पछि हट्ने कुनै बहानाबाजी छैन समेत भनिएको छ।

‘सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयपछि अब सरकारका लागि सत्य, न्याय, परिपूरण र द्वन्द्वकालीन ज्यादतीहरूलाई पुनःनदोहोर्यालउने प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्ने दिशामा अघि बढ्ने कार्यबाट पछि हट्ने कुनै बहानाबाजी रहेको छैन। सरकारले तत्कालै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई सर्वोच्च अदालतको आदेश र आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वअनुकूल हुनेगरी संशोधन गर्नुपर्दछ,’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया निर्देशक बिराज पटनायकले भने।

यसैगरी ‘सर्वोच्च अदालतको निर्णय पुनरावलोकनका लागि नेपाल सरकारले निवदेन दिनु नै खासमा आम मानवअधिकार उल्लङ्घनहरूमा जवाफदेहीता स्थापित गर्ने वास्तविक मुद्दाबाट पन्छनका लागि गरिएको अर्को प्रयास थियो। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो निर्णयमा अडिग रहेर न्यायपूर्ण र सक्षम सङ्क्रमणकालीन संयन्त्रहरूको महत्त्वलाई पुनः सावित गरेकोमा हामी खुसी छौं,’ ट्रायल इन्टरनेसनलका नेपाल कार्यक्रम प्रमुख क्रिस्टियाना कारियलोले भनिन्।

‘गत एक दशकमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी मानव अधिकारसम्मत विधिशास्त्रको प्रतिपादन गरेको छ। सरकारले दिएको यो पुनरावलोकन निवेदनमा निराशलाग्दो तवरमा सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नै फैसला कमजोर बनाउन माग गरिएको थियो। द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लङ्घनहरूमा जवाफदेहिता स्थापित गर्ने आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छनैका लागि सरकारले यसो गरेको थियो,’ आइसिजेका एसिया प्यासिफिक निर्देशक फ्रेडरिक रवास्कीले भने‚ ‘अदालतले स्थापना गरेको विधिशास्त्र र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वअनुरुप हुनेगरी सङ्क्रमणकालीन न्याय कानुनमा तत्कालै संशोधन नगर्नका लागि अब सरकासँग कुनै बहाना बाँकी रहेको छैन।’

उनीहरुले हालै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई टेकेर द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार हननका घटनाका दोषीहरुलाई कारवाही गर्ने मौका भएको टिप्पणी गरेका छन्।माओ वादी र सरकारी बलहरूबीचको सशस्त्र द्वन्द्व २०६३ मंसिरमा अन्त्य भएको थियो। तर‚ दुवै पक्षका ज्यादतीबाट पीडित भएकाहरू भने अझै न्याय, जवाफदेहिता र परिपूरणको पर्खाइमा रहेका छन्।