काठमाडौं । सरकारवादी मुद्दालाई सफल बनाउने मुख्य जिम्मेवारी महान्यायाधिवक्ताको हो । तर, महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती भने सरकारीवादी मुद्दामा अभियुक्तको पक्षमा उभिन थालेपछि न्याय प्रशासनमा खैलाबैला मच्चिन थालेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ९ जना कर्मचारी र ९ उद्योगीविरुद्ध एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँ घोटालाको मुद्दा दायर गरेको छ । तर, यसमा महान्यायाधिवक्ता खाती नै आरोपीको पक्षमा लागेपछि सरकारी वकिलहरू आश्चर्यमा परेका छन् ।

अख्तियारले कमजोर प्रमाणका आधारमा मुद्दा दायर गरेकाले मुद्दा जित्न सकिदैन भन्दै उनले आरोपीहरुलाई आड–भरोसा दिन थालेका छन् । जसकारण यो मुद्दामा सरकारी वकिलबाटै कमजोर बहस भएर सेटिङ हुने जोखिम देखिएको छ ।

नौ वटा चुनढुंगा उद्योगले स्वीकृत मापदण्डभन्दा धेरै चुनढुंगा उत्खनन गरेका थिए । जुन चुनढुंगाको मूल्य एक अर्ब २४ करोड छ । त्यहीअनुसार ती उद्योगलाई जरिवाना गराउने खानी तथा भूगर्भ विभागले प्रतिवेदन बनाएकोमा तत्कालिन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टको दबाबमा पछि १–१ लाख रुपैयाँ मात्र जरिवाना गरेर उन्मुक्ति दिएको थियो।

कानूनको अपब्याख्या गरी त्यसरी राजस्व हिनामिना गरेको भन्दै आयोगले विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित ९ जना कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । जसमा काभ्रेका जिल्ला न्यायाधिवक्ता चन्द्र पोखरेलसमेत छन् । पोखरेलले सवा अर्ब राजस्व छुट दिनुपर्ने प्रतिवेदन दिएका थिए । सोही आधारमा उनी तानिएका हुन् ।

त्यस्तै, ठूला उद्योगीहरू पशुपति मुरारका, विष्णु न्यौपाने, प्रवलजंग पाण्डेसमेत यसमा तानिएका छन् । मुद्दा खेप्नेमध्ये केही महान्यायाधिवक्ता खातीका निकटस्थहरू भएकाले यो मुद्दालाई कमजोर बनाएर सफाई दिलाउन खाती लागेका हुन् ।

महान्यायाधिवक्ता हुनुअघि उनी कर्पाेरेट वकिल थिए । त्यसकारण धेरै व्यापारीसँग उनको निकटता छ । अहिले महान्यायाधिवक्ता भएपछि उनले पदको दुरुपयोग गरी आरोपीहरूलाई उन्मुक्ति दिने खेल खेलिरहेका छन् ।

यसअघि उनले नै कुमारी बैंकको १९ करोड हिनामिना प्रकरणको फाइल रोकेका थिए । त्यस्तै, बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणको मुद्दा नचलाउन पनि उनकै भूमिका थियो । करिब पाँच अर्ब राजस्व छल्ने बोटलर्स नेपाल प्रालि (कोकाकोला)लाई उन्मुक्ति दिलाउन पनि उनी नै दौडधुप गरिरहेका छन् ।

महान्यायाधिवक्ता खातीको अत्याधिक चलखेलले सिंगो फौजदारी न्याय प्रणाली नै यतिबेला कमजोर बनिरहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । हरेकजसो ठूलो मुद्दालाई कमजोर बनाउन उनले सरकारी वकिललाई निर्देशन दिने गरेका छन् । सोही अनुसार महत्वपूर्ण कार्यालयहरूमा आफु निकटस्थलाई उनले सेट गरेका छन् । दृष्टि साप्ताहिकबाट साभार