काठमाडौं । टेण्डर प्रकृयामार्फत बतास ग्रुपले लिजमा लिएको नारायणहिटी दरबार संग्राहलयको क्षेत्र र पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गत नेपाल–भारतमैत्री धर्मशालाको सम्झौता खारेज गराएका संस्कृत, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले मारवाडी सेवा समिति समक्ष भने निरीह सावित भएका छन् ।

जसले गर्दा आलोको दोहोरो चरित्र उदांगो भएको छ । विगत १८ वर्षदेखि कौडीको भाउमा गौशाला धर्मशाला लिएर मासिक लाखौं भाडा असुल्दै आएको मारवाडी सेवा समितिलाई भने आलेले उल्टै सहयोग गर्ने वचन दिएका छन् ।

मारवाडी सेवा समितिले वर्षको ५१ हजार भाडा बुझाउने गरी गौशाला धर्मशाला भाडामा लिएको छ । तर, समितिले भने त्यहिबाट मासिक लाखौं भाडा उठाइरहेको छ । लाखौं असुलीरहेको विषयमा समितिमाथि छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला मन्त्री आलेले भने सोही संस्थाको कार्यक्रममा गएर  पाँच महिनाको पारिश्रमिक दिने घोषणा गरेका छन् ।

मन्त्री आलेले पशुपतिमा छाडिने गाई र गोरुहरू राख्न धर्मशाला भित्र बनाइएको गौशालाको प्रशंसा गर्दै आफ्नो पारिश्रमिक दिने घोषणा गरेका हुन् ।

वास्तवमा अहिले गौशाला चोकमा रहेको उक्त धर्मशाला पशुपतिमा छाडिने गाई र गोरुहरू राख्न बनाइएको थियो । पछि गौशालासँगै पशुपति मन्दिर दर्शन गर्न आउने दर्शनार्थीहरुलाई बस्न सहज होस् भनेर धर्मशाला बन्यो। धर्मशाला बनेको केही समय पछि मारवाडी सेवा समितिले जम्मा मासिक चार हजार दुई सय तिर्ने गरी लिजमा लिएको थियो ।

तर, समितिले अहिले धर्मशालाको वरिपरि दर्जन बढी सटर भाडामा बनाएर भाडामा लगाएको छ। अहिले त्यहाँको एउटा सटरको मासिक भाडा ३० हजार भन्दा बढी छ । एउटा सटरको भाडा भन्दा पनि कम मूल्यमा नौ रोपनी क्षेत्रमा फैलिएको धर्मशाला हडपेको समितिलाई किन आलेले संरक्षण गरे ? भन्ने प्रश्नले यतिबेला सामाजिक सञ्जाल भरिएका छन् ।

समितिले अहिले गाईका लागि छुट्टाइएको स्थानको जमिन अतिक्रमण गर्दै भवनको संरचना बढाएको छ । जुन कामका लागि समितिले समेत कोषसँग अनुमति नलिएको स्रोतको दावी छ । गाई पाल्न राखिएको क्षेत्र अतिक्रमण गर्दै व्यापार विस्तार गरिरहेको समितिले मासिक ५० लाख बढी भाडा उठाए पनि कोषलाई भने वर्षको ५१ हजार मात्रै बुझाउने गरेको स्रोतको दावी छ।

पछिल्लो समयमा भने अति सस्तो दरमा धर्मशाला भाडामा लिएर व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको र अनियमितरुपमा संरचना बनाएको आशङ्कामा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नै छानबिन गरिरहेको छ ।

रिङरोडसँगै जोडिएको धर्मशालालाई व्यवसायीक रूपमा चलाउँदै गौशालालाई खुम्च्याउँदै लगेको र कोषसँग अनुमति नै नलिई अवैध संरचना बनाएको भन्दै कोषले मारवाडी विकास समिति र कोषबिच भएको सम्झौताबारे छानबिन गरिरहेको छ ।

यता, तिलगंगामा भारत सरकारले २५ करोड खर्च गरेर बनाइदिएको पशुपति धर्मशाला मासिक ८ लाख ७८ हजारमा भाडामा दिने कोषको निर्णय मिलेमतोमा भएको भन्दै मन्त्री आलेको निर्देशनमा कोषले सम्झौता खारेज गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

एकातिर कोषसँग सम्झौता गरी तिलगंगामा रहेको धर्मशाला लिजमा लिएको बतास समूहसँगको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री आलेले अर्कोतिर छानविनमा परेको समितिको कार्यक्रममा गएर भने पाँच महिनाको तलब दिने घोषणा गरेसँगै उनीमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।