काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले निलम्बित अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहलाई सात दिनभित्र स्पष्टिकरण पेश गर्ने समय सीमा दिइएको छ । तोकिएको समयभित्र स्पष्टीकरण नदिएको खण्डमा कानुन बमोजिम कारबाही हुने पनि जनाइएको छ ।

विद्युत् नियमन आयोगका पदाधिकारीको कार्यकक्षमता सम्बन्धमा गठित छानबिन समितिले अध्यक्ष सिंहलाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।

आज प्रकाशित सूचनामा तोकिएको समयभित्र स्पष्टीकरण नदिएको खण्डमा कानुन बमोजिम कारबाही हुने उल्लेख छ ।

समितिले भौतिक रुपमा पटक–पटक प्रत्यक्ष रुपमा भेट गरी स्पष्टीकरण पेश गर्न आग्रह गरे पनि सिंहले अटेर गरेका कारण सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको हो ।

आयोगका पदाधिकारीको कार्यदक्षताको अभाव देखिएको भन्दै सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको छ । कार्यदक्षताको अभावका कारण पदीय कर्तव्य पालना गर्न सके नसेकका विषयमा छानबिन समितिले मुलुकी देवानी संहिता कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १०५ को उपदफा २१ बमोजिम विद्युतीय माध्यम इमेलमार्फत स्पष्टीकरण दिन भनिएको छ ।

समितिले शुक्रबार इमेलमार्फत स्पष्टीकरणको सूचना इमेल गरेको र सार्वजनिक रुपमा आज सूचना प्रकाशित गरी जानकारी गराएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्ले पुनरावेदन अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष सिंह, सदस्यद्वय रामेश्वर कलवार र भागीरथी ज्ञवालीको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले छानबिन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेकी थिइन् । छानबिन समिति गठन भएपछि उनीहरु स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । छानबिन समिति गठन हुनु अगावै आयोगका अर्का सदस्य डा रामप्रसाद धितालले भने राजीनामा दिएका थिए ।